माथिल्लो तामाकोसीको मूख्य सुरुङ खन्न ८ सय मिटर मात्रै बाँकी

tamakosi-2-768x435

२० जेठ, काठमाडौं । उत्तरी दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको ८८ प्रतिशत काम सकिएको छ । उक्त आयोजनामा खन्नु पर्ने ८.२ किलोमिटरको मूख्य सुरुङमा अब ८ सय मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ ।

आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तीन सिफ्ट मात्रै होइन अहिले दिनरात काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कंक्रिटको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेका छौं ।’

 

आयोजनामा आवश्यक पर्ने अधिकांश हेभी इक्वीपमेन्टहरु आयोजनास्थल पुर्‍याइसकिएको छ । अहिले ३७ टनको हेभी जेनेरेटर जडानको काम भइरहेको छ ।

श्रेष्ठका अनुसार अहिले आयोजनास्थलमा टर्वाइन र प्रशारणलाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सिभिलको काम सकेर बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बिद्युत उत्पादन सुरु भएपछि पनि निर्माण सम्पन्न हुन करिब ६ महिना जति लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मुआब्जा विवादले रोकियो सबस्टेशनको काम

आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताबमोजिम खिम्तीमा निर्माण हुने सवस्टेसनको लागि प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्दछ । प्राधिकरणले अधिग्रहणको काम अघि बढाएको छ ।

तर सबस्टेशन निर्माणस्थलका स्थानियबासीले मुआब्जा रकम बुझ्न मानेका छैनन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन लागेको रकममा स्थानियबासीले चित्त बुझाएका छैनन् ।

स्थानीयबासीले रकम बुझ्न नमानेपछि खिम्ती बिद्युत गृह नजिकै सबस्टेशन निर्माण गर्ने भनेर बिस्तृत डिजाइन कार्य पनि गरिएको थियो । तर पछि प्राधिकरणले उक्त स्थानमा निर्माण गर्न उचित नहुने भनेपछि बिबादित स्थानमै आयोजनाले सवस्टेशन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले स्थानियबासीसँग मुआब्जाको बिषयमा भएको समस्या सल्टाएर सोही स्थानमा स्बस्टेशन निर्माण गर्न लागेका छौ ।’

भूकम्प र नाकाबन्दीले ढिलाई

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यस आयोजनाको निर्माण २ वर्ष प्रभावित भएको थियो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भूकम्पभन्दा पनि नाकाबन्दीले धेरै असर गर्‍यो । यसबाट हामी दुृई वर्ष पछि धकेलियौं ।’

नाकाबन्दीका कारण यस आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री भित्र्याउन अवरोध पुगेको थियो ।

माथिल्लो तामाकोसी नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको लागत ३५ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका साथै नेपाल सरकारल पनि लगानी गरिरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब र नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा सस्थानले २ अर्ब लगानी गरेका छन् ।

यसबाहेक मन्त्रीपरिषद्ले २०६६ सालको चैतमा यस आयोजनाका लागि ११ अर्ब ८ करोडसम्म लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास