२० जेठ, काठमाडौं । उत्तरी दोलखामा निर्माणाधीन ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको ८८ प्रतिशत काम सकिएको छ । उक्त आयोजनामा खन्नु पर्ने ८.२ किलोमिटरको मूख्य सुरुङमा अब ८ सय मिटर मात्रै खन्न बाँकी छ ।
आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘तीन सिफ्ट मात्रै होइन अहिले दिनरात काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कंक्रिटको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइरहेका छौं ।’
आयोजनामा आवश्यक पर्ने अधिकांश हेभी इक्वीपमेन्टहरु आयोजनास्थल पुर्याइसकिएको छ । अहिले ३७ टनको हेभी जेनेरेटर जडानको काम भइरहेको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले आयोजनास्थलमा टर्वाइन र प्रशारणलाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।
आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सिभिलको काम सकेर बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । बिद्युत उत्पादन सुरु भएपछि पनि निर्माण सम्पन्न हुन करिब ६ महिना जति लाग्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
मुआब्जा विवादले रोकियो सबस्टेशनको काम
आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताबमोजिम खिम्तीमा निर्माण हुने सवस्टेसनको लागि प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुपर्दछ । प्राधिकरणले अधिग्रहणको काम अघि बढाएको छ ।
तर सबस्टेशन निर्माणस्थलका स्थानियबासीले मुआब्जा रकम बुझ्न मानेका छैनन् । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन लागेको रकममा स्थानियबासीले चित्त बुझाएका छैनन् ।
स्थानीयबासीले रकम बुझ्न नमानेपछि खिम्ती बिद्युत गृह नजिकै सबस्टेशन निर्माण गर्ने भनेर बिस्तृत डिजाइन कार्य पनि गरिएको थियो । तर पछि प्राधिकरणले उक्त स्थानमा निर्माण गर्न उचित नहुने भनेपछि बिबादित स्थानमै आयोजनाले सवस्टेशन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिले स्थानियबासीसँग मुआब्जाको बिषयमा भएको समस्या सल्टाएर सोही स्थानमा स्बस्टेशन निर्माण गर्न लागेका छौ ।’
भूकम्प र नाकाबन्दीले ढिलाई
भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण यस आयोजनाको निर्माण २ वर्ष प्रभावित भएको थियो । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भूकम्पभन्दा पनि नाकाबन्दीले धेरै असर गर्यो । यसबाट हामी दुृई वर्ष पछि धकेलियौं ।’
नाकाबन्दीका कारण यस आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री भित्र्याउन अवरोध पुगेको थियो ।
माथिल्लो तामाकोसी नेपालले आफ्नै लगानीमा बनाइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको लागत ३५ अर्ब ३० करोड रहेको छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका साथै नेपाल सरकारल पनि लगानी गरिरहेको छ ।
कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले ६ अर्ब र नागरिक लगानी कोषले २ अर्ब र राष्ट्रिय बिमा सस्थानले २ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
यसबाहेक मन्त्रीपरिषद्ले २०६६ सालको चैतमा यस आयोजनाका लागि ११ अर्ब ८ करोडसम्म लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
