मलेसिया र खाडीमा ६ लाख : के हुँदैछ सरकारले लागू गरेको फ्री भिसा ?

bidesh-1-510x330-510x304

चैत ६,काठमाडौं – वैदेशिक राजगारीमा जाने युवाका लागि फ्री भिसा र टिकट लागू भएको २० महिना अवधिमा ६ लाखभन्दा बढी युवा मलेसिया र खाडी मुलक पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म पाँच लाख ४२ हजार दुई सय २४ जना युवा कामकै लागि म्यानपावर कम्पनीमार्फत मलेसिया, साउदी अरब, दुबई, कतार, ओमोन, बराइन र कुबेत पुगेका छन् । विभागले पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांक भने सार्वजनिक गरेको छैन । महिनाको २५ हजारका दरले पनि कामदारको संख्या ६ लाख नाघेको देखिन्छ । यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।

सरकारले २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा र टिकट लागू गरेको थियो । तर, रोजगारीकै लागि विदेश पलायन भएका लाखौं युवाले न्यूनतम लागत अर्थात फ्री भिसा र टिकटमा जाने अवसर पाएका छैनन् । पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङले मलेसियासहित खाडीका ६ मुलुकमा कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने गरी फ्री भिसा र टिकटको नियम लागू गरेको थिए । गुरूङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा ठगिने प्रवृति बढेको भन्दै २०७२ असार २१ गतेदेखि फ्री भिसा लागू गरेका थिए ।

सरकारी उदासीनता र म्यानपावर व्यवसायीको दादागिरिका कारण लागू भएको २० महिनासम्म फ्री भिसा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उल्टै व्यवसायीसँग फ्री भिसामा गएका कामदारको विवरण मागिरहेको छ । तर, व्यवसायीले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् । व्यवसायीले १० हजारको बिल बनाएर कामदारसँग एक लाखभन्दा बढी अशुल्दै आएका छन् । सरकारले यस्ता व्यवसायीलाई कारबाही गर्न सकेको छैन । वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयले २०७२ पछि मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकबाट रोजगारदाता कम्पनीले माग गर्ने कामदारको पूर्वस्वीकृति पेपरमा फ्री भिसा र टिकट नभएको अवस्थाका सहमति दिएको छैन । व्यवसायीले पनि सोहीअनुसारको विवरण तयार गर्दै पूर्व र अन्तिम स्वीकृति लिइरहेको छन् ।

फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुन अगाडि नै पूर्वस्वीकृत भएका कामदारको ‘डिमान्ड’ बाहेक अन्यका लागि यो नियक लागू हुनुपर्छ । तर, व्यवसायीको अटेरी र सरकारी उदासीनताका कारण कामदार ठगी हुने क्रम रोकिएको छैन । विदेश जानका लागि कामदारले पनि व्यवसायीले भनेकै जति तिर्ने गरेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता रमा भट्टराई कामदारले पनि बढी पैसा लिँदा पनि गुनासो नगरेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘विदेशमा पुगेपछि सम्झौताअनुसार सेवा, सुविधा र तलब नपाएको अवस्थामा मात्रै मैले यति रकम तिरेको भन्दै उजुरी गर्न आउँछन् ।’ विभागले यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय सहमतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउँदै आएको भट्टराइको दाबी छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७३ पुस मसान्तसम्ममा मलेसियामा ९८ हजार दुई सय ९२ जना कामका लागि गइसकेका छन् । यसैगरी साउदी अरबमा एक लाख ७८ हजार तीन सय ९८ जना र कतारमा एक लाख ७६ हजार दुई सय ५१ जना युवा पुगिसकेका छन् । यस्तै दुबईमा ६८ हजार दुई सय १९, कुबेतमा १४ हजार एक जना, ओमनमा ३१ सय ७८ जना र बराइनमा ३८ सय ८५ जना गइसकेका छन् । यसरी गएका मध्ये एक लाख जति भने फ्री भिसा र टिकटको निर्णय लागू हुनुभन्दा पहिले नै पूर्वस्वीकृत भएका डिमान्डमा गएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । यसैगरी पुनः बिदामा नेपाल आई फर्कंनेको संख्या पनि पाँच लाखभन्दा बढी छ ।

व्यवसायीले विभाग र अध्यागमनमा देखाउन १० हजार रुपैयाँको रसिद काटे पनि मलेसियाको हकमा एक लाख २० देखि एक लाख ५० हजार, साउदी, दुबईमा एक लाख तथा कतार, ओमन, बराइन र कुबेत जाने कामदारसँग ८० हजार रुपैयाँसम्म असुल गरिरहेको छन् ।

व्यवसायीले १० हजारमा कामदार नपाठाएको थाहा हुँदा हुँदै पनि सरकार मौन छ । व्यवसायीले खुलेआम फ्री भिसा तथा टिकटमा कामदार पठाउन नसक्ने भन्दै केही रकम लिएको बताइरहेका छन् । व्यवसायी सरकारसँग कामदारले विदेशमा कमाउने एक महिना बराबरको रकम लिन पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले हचुवाका भरमा लगाएको फ्री भिसा र टिकटको निर्णयका कारण नेपाली कामदारका लागि राम्रो गन्तव्य मानिएका मलेसिया र दुबईबाट डिमान्ड नै आउन छोडेको व्यवसायीको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समय कतार जानेको संख्या बढ्दो छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

इजरायलद्वारा इरानका सैन्य ठाँउमा थप हवाई आक्रमण

९ असार २०८२, सोमबार जेरुसेलम — इजरायली सेनाले सोमबार पश्चिमी इरानका मिसाइल प्रक्षेपण स्थलहरूमा हवाई

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास