कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बजेटको तयारी पूरा भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । असार १ गते आइतवार कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि बजेट ल्याउँदै छ ।
झण्डै ३३ अर्बको हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनसक्ने रकम समेतलाई अनुमान गरी ३३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारको समानिकरण अनुदान नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख राजश्व बाँडफाँडको सात अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ प्राप्त भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा ९२ करोड विशेष अनुदान र तीन करोड समपुरक अनुदान पाएको कर्णाली सरकारले आगामी वर्षमा एक/एक अर्ब विशेष र समपुरक अनुदान र २० करोड आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्यसहित बजेटको तयारी गरेको छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजश्व आगामी वर्ष घटाएर २० करोड राख्ने भएको छ । चालु आवमा आन्तरिक राजश्व ५० करोड उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । कर्णाली सरकारले पाँच अर्ब एक करोडको सशर्त अनुदान प्राप्त गर्नेछौं ।’
सरकारले योसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा झण्डै पाँच अर्ब बढी हो । चालु आवमा कर्णाली प्रदेशले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
सो बजेटको विकास बजेट पनि खर्च हुने सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेकोमा असार मसान्तसम्म त्यो खर्च ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्री ज्वालाका अनुसार असार मसान्तसम्म करीब आठ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित कोषमा रहने अनुमान छ ।
आगामी वर्षको बजेटलाई परिमाणमुखी बनाउन प्रदेश गौरवका योजनाहरूलाई महत्त्व दिइएको दाबी मन्त्री ज्वालाले गरेका छन् । कर्णाली सरकारले वितरणमुखी भन्दा प्रतिफल देखिने गरी योजना बनाउन लागेको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘त्यसका लागि एक करोडभन्दा माथिका योजनाहरू मात्र प्रदेश सरकारले बनाउने बजेट तयार भइरहेको छ । एक करोड तलका योजनाको बजेट अब प्रदेशले बनाउने छैन ।’
तर कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरू भने सरकारको यो निर्णपय प्रति सहमत छैनन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारेको छलफलमा सरकारले साना आयोजनाका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गर्ने आगामी बजेटमा उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योग र पर्यटनले धेरैलाई रोजगारी दिने भएकोले त्यसलाई प्रथामिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास र त्यसमा पनि सडक निर्माणको योजनाहरूलाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कर्णालीको आधारभूत विकास, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, कृषिमा आधुनिकीकरण, जल, जमिन, जडिबुटी, जंगल र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग, एकीकृत बस्ती निर्माणजस्ता क्षेत्रको विस्तारमा पनि बजेटले प्राथमिकता दिने भएको छ ।
चालु आवमा सोचेजसरी बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्री ज्वालाले स्वीकार गरे । ‘चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सोचे अनुसारको विकासे बजेट खर्च गर्न सकेन, ’ उनले भने, ‘नयाँ संरचनाले गर्दा अनुभवको कमी, कर्मचारीको अभाव, परियोजना बैंक निर्माण हुन नसकेको, कानूनी जटिलताले गर्दा बजेट खर्च गर्न सकिएको थिएन ।’ तर उनले यो वर्ष ल्याइने बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी ल्याइने बताएका छन् ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको
