प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको आरोपहरु यस्ता छन् !

k|wfg GofofwLzsf] ;'g'jfO ;+;bLo ;'g'jfO ljz]if ;ldltsf ;efklt s"naxfb'/ u'?ªsf] cWoIftfdf cfOtaf/ a;]sf] a}7sdf ;ldltsf ;b:ox?åf/f ;f]lwPsf] k|Zgsf] pQ/ lbFb} k|:tfljt k|wfg GofofwLz z'zLnf sfsL{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt, /f;;

काठमाडौँ, १७ वैशाख, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । महाअभियोग प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा मुख्य प्रस्तावक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत मुख्य समर्थक छन् ।

 सो प्रस्ताव सत्ता साझेदार दुबै दलका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित आज दिउँसो ४ बजे सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा भएको व्यवस्था बमोजिम दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि सरकारको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै अभियोग लागेका ओहोदाधारी आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन हुने कानुनी प्रावधान छ ।रासस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्