प्रक्रिया पुर्‍याएर प्लटिङ स्वीकृति लिँदै

Plotting-26032017083211-1000x0

चैत्र १३, २०७३- नक्सापास रोकिएपछि अनधिकृत प्लटिङका काम ठप्प भएका छन् । प्लटिङ गर्नेहरूमध्ये केही भने प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन चाहेको नगरपालिकाहरूले जनाएका छन् ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा अनधिकृत प्लटिङ गर्नेहरूले त्यस्ता जग्गा बिक्री गरेका पनि छैनन् । कार्यकारी अधिकृत विश्वराज मरासिनीले भने, ‘केही प्लटिङ व्यवसायीले सिफारिस कसरी हुन्छ भनेर प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर गएका छन् । प्रक्रिया पुर्‍याएर आए स्वीकृति दिने भनेका छौं ।’ कागेश्वरी मनहरामा पनि अनधिकृत प्लटिङ गर्नेहरू पनि स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार त्यस्ता जग्गाको नक्सापास रोकिएको छ । त्यहाँको थली, डाँछी, गोठाटारलगायत क्षेत्रमा अनधिकृत प्लटिङ थिए । ‘वडा सचिवहरूले नियममा रही आएकाहरूलाई सिफारिस दिइरहेका छन्,’ अधिकारीले भने ।

डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अनधिकृत प्लटिङ भएको टोखा नगरपालिकामा पनि केहीले सिफारिसको माग गरेका छन् । सूचना अधिकारी प्रकाश डंगोलका अनुसार फिल्ड भिजिटको तयारी भइरहेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका भने अहिलेसम्म तथ्यांक संकलनकै क्रममा छ । तर वडामा केहीले सिफारिस लिन आउँदा थाहा भएपछि नक्सापास रोक्ने गरिएको कार्यकारी अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि नक्सापास गरिदिन दबाब आइरहेको छ । ‘बेच्ने मान्छे कहाँ पुगिसक्यो अहिले किन्नेलाई मर्का परेको छ । उनीहरू अलपत्र परेका छन्,’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । यसअघि नगरपालिकाले ६ आनाभन्दा कमको कित्ताकाट नगर्ने भने पनि विभिन्न कारणले त्यो लागू हुन सकेको थिएन ।

कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि प्लटिङका जग्गा किनेकाहरू समस्यामा परेका छन् । अनुगमन कार्यदल सदस्य रामकृष्ण महर्जनका अनुसार अनधिकृत प्लटिङका जग्गा किन्नेको नक्सापास नहुँदा आक्रोशित भएका छन् । जग्गा फुकुवा गर्न उनीहरू कार्यालय आए पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘भू–माफियाहरूले फाइदा लिए । तर जग्गा किन्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।’

नगरपालिकाको प्रतिवेदनअनुसार भाँजागल विष्णुदेवी मन्दिर, साबिकका १४ र १५ नम्बर वडामा दुई ठाउँ, साबिकका ७ र ८ नम्बर वडामा ४/५ ठाउँ अनधिकृत प्लटिङ गरिएका छन् । सबभन्दा बढी साबिकको १९ नं वडामा ७ ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन कार्यदल सदस्य महर्जनका अनुसार अधिकांश स्थानमा व्यवसायी नै नभेटिने भएकाले कसले प्लटिङ गरेको बुझ्नै मुस्किल पर्छ । जग्गा किन्ने व्यक्ति नक्सापासका लागि नगरपालिकामा आए मात्र थाहा हुन्छ । त्यसबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ र नक्सापास रोकिन्छ । अनधिकृत प्लटिङ गर्ने एकजना प्रक्रियामा आइसकेको, तर सिफारिस दिन बाँकी रहेको महर्जनले बताए ।

अनधिकृत प्लटिङमा २० फुटको सडक, ढलको व्यवस्थापन, कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला ठाउँ, ८ मिटर प्रवेशमार्गजस्ता कुराको ख्याल नगर्दा नगरपालिकाले नक्सापास गर्दैन । मापदण्ड पुर्‍याएर आए सिफारिस गरिदिन्छ । सिफारिससहित ५ रोपनीसम्मका लागि जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र सोभन्दा बढी प्लटिङका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गरी २ सयभन्दा बढी व्यवसायी र सयभन्दा बढी हाउजिङले स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास