चैत्र १३, २०७३- नक्सापास रोकिएपछि अनधिकृत प्लटिङका काम ठप्प भएका छन् । प्लटिङ गर्नेहरूमध्ये केही भने प्रक्रिया पुर्याएर आउन चाहेको नगरपालिकाहरूले जनाएका छन् ।
बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा अनधिकृत प्लटिङ गर्नेहरूले त्यस्ता जग्गा बिक्री गरेका पनि छैनन् । कार्यकारी अधिकृत विश्वराज मरासिनीले भने, ‘केही प्लटिङ व्यवसायीले सिफारिस कसरी हुन्छ भनेर प्रक्रियाबारे जानकारी लिएर गएका छन् । प्रक्रिया पुर्याएर आए स्वीकृति दिने भनेका छौं ।’ कागेश्वरी मनहरामा पनि अनधिकृत प्लटिङ गर्नेहरू पनि स्वीकृति लिने प्रक्रियामा रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कार्यकारी अधिकृत पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार त्यस्ता जग्गाको नक्सापास रोकिएको छ । त्यहाँको थली, डाँछी, गोठाटारलगायत क्षेत्रमा अनधिकृत प्लटिङ थिए । ‘वडा सचिवहरूले नियममा रही आएकाहरूलाई सिफारिस दिइरहेका छन्,’ अधिकारीले भने ।
डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थानमा अनधिकृत प्लटिङ भएको टोखा नगरपालिकामा पनि केहीले सिफारिसको माग गरेका छन् । सूचना अधिकारी प्रकाश डंगोलका अनुसार फिल्ड भिजिटको तयारी भइरहेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका भने अहिलेसम्म तथ्यांक संकलनकै क्रममा छ । तर वडामा केहीले सिफारिस लिन आउँदा थाहा भएपछि नक्सापास रोक्ने गरिएको कार्यकारी अधिकृत अग्निप्रसाद अधिकारीले बताए । नगरपालिकाका कर्मचारीमाथि नक्सापास गरिदिन दबाब आइरहेको छ । ‘बेच्ने मान्छे कहाँ पुगिसक्यो अहिले किन्नेलाई मर्का परेको छ । उनीहरू अलपत्र परेका छन्,’ कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने । यसअघि नगरपालिकाले ६ आनाभन्दा कमको कित्ताकाट नगर्ने भने पनि विभिन्न कारणले त्यो लागू हुन सकेको थिएन ।
कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि प्लटिङका जग्गा किनेकाहरू समस्यामा परेका छन् । अनुगमन कार्यदल सदस्य रामकृष्ण महर्जनका अनुसार अनधिकृत प्लटिङका जग्गा किन्नेको नक्सापास नहुँदा आक्रोशित भएका छन् । जग्गा फुकुवा गर्न उनीहरू कार्यालय आए पनि त्यसो गर्न नसकिएको बताउँदै उनले भने, ‘भू–माफियाहरूले फाइदा लिए । तर जग्गा किन्ने सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् ।’
नगरपालिकाको प्रतिवेदनअनुसार भाँजागल विष्णुदेवी मन्दिर, साबिकका १४ र १५ नम्बर वडामा दुई ठाउँ, साबिकका ७ र ८ नम्बर वडामा ४/५ ठाउँ अनधिकृत प्लटिङ गरिएका छन् । सबभन्दा बढी साबिकको १९ नं वडामा ७ ठाउँमा प्लटिङ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन कार्यदल सदस्य महर्जनका अनुसार अधिकांश स्थानमा व्यवसायी नै नभेटिने भएकाले कसले प्लटिङ गरेको बुझ्नै मुस्किल पर्छ । जग्गा किन्ने व्यक्ति नक्सापासका लागि नगरपालिकामा आए मात्र थाहा हुन्छ । त्यसबेलासम्म ढिलो भइसकेको हुन्छ र नक्सापास रोकिन्छ । अनधिकृत प्लटिङ गर्ने एकजना प्रक्रियामा आइसकेको, तर सिफारिस दिन बाँकी रहेको महर्जनले बताए ।
अनधिकृत प्लटिङमा २० फुटको सडक, ढलको व्यवस्थापन, कम्तीमा ५ प्रतिशत खुला ठाउँ, ८ मिटर प्रवेशमार्गजस्ता कुराको ख्याल नगर्दा नगरपालिकाले नक्सापास गर्दैन । मापदण्ड पुर्याएर आए सिफारिस गरिदिन्छ । सिफारिससहित ५ रोपनीसम्मका लागि जिल्ला आयुक्तको कार्यालय र सोभन्दा बढी प्लटिङका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारी उपत्यकाका तीनै जिल्लामा गरी २ सयभन्दा बढी व्यवसायी र सयभन्दा बढी हाउजिङले स्वीकृति लिइसकेका छन् ।
