छुट्टिएका जिल्लाहरुमा जिससको कार्यालय स्थापना गर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले रूकुम (पूर्वी भाग), रूकुम (पश्चिम भाग) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मध्ये जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्न बाँकी जिल्लामा भदौ मसान्तसम्ममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आजको बैठकले ती जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी खटाइ सोको जानकारी गराउनसमेत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्यको संख्या यकिन नभएसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले सो निर्णय गरेको हो । 

नवलपरासी र रूकुम जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका दुई अलगअलग प्रदेशमा परेका कारण उक्त जिल्लामा कति संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने भनी यकिन नभएकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेको छ । nirwachan-aayog-365x250

जिल्लासभाको बैठक बसी जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्य संख्या यकिन गर्नका लागि जिल्लासभाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि उक्त चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएकामा हालसम्म सोको जानकारी प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा उक्त जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीशको नामावली प्राप्त भई आयोगबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने निर्णय भइसकेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँसभा÷नगरसभाले पूर्णता प्राप्त गरी नवलपरासी, रूकुम र चितवन जिल्लाबाहेकका सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । 

सरकारले भदौ ५ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)प्रदेश नं ४ मा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रदेश नं ५ मा तथा रूकुम (पूर्वी भाग) प्रदेश नं ५ मा र रूकुम (पश्चिम भाग) प्रदेश नं ६ मा रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

प्रधानमन्त्री ओली र चिनका अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका अध्यक्ष चेन बीच सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं, साउन ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता नियोग (CIDCA) का

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास