काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले रूकुम (पूर्वी भाग), रूकुम (पश्चिम भाग) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) मध्ये जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गर्न बाँकी जिल्लामा भदौ मसान्तसम्ममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको आजको बैठकले ती जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी खटाइ सोको जानकारी गराउनसमेत संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्यको संख्या यकिन नभएसम्म मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकाले आयोगले सो निर्णय गरेको हो । 

नवलपरासी र रूकुम जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका दुई अलगअलग प्रदेशमा परेका कारण उक्त जिल्लामा कति संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने भनी यकिन नभएकाले जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन हुन बाँकी नै रहेको छ । 

जिल्लासभाको बैठक बसी जिल्ला समन्वय समितिमा रहने सदस्य संख्या यकिन गर्नका लागि जिल्लासभाको बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सो प्रयोजनका लागि उक्त चार जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा स्थानीय विकास अधिकारीको व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लेखी पठाएकामा हालसम्म सोको जानकारी प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । 

निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा उक्त जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीशको नामावली प्राप्त भई आयोगबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्ने निर्णय भइसकेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ अन्तर्गत पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको निर्वाचन सम्पन्न भई गाउँसभा÷नगरसभाले पूर्णता प्राप्त गरी नवलपरासी, रूकुम र चितवन जिल्लाबाहेकका सबै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । 

सरकारले भदौ ५ गते नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)प्रदेश नं ४ मा र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) प्रदेश नं ५ मा तथा रूकुम (पूर्वी भाग) प्रदेश नं ५ मा र रूकुम (पश्चिम भाग) प्रदेश नं ६ मा रहने गरी जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो