‘घुस’ लाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्न माग !

993F55CDB3C4A0EDAD56C2B6A96A04E8

नेता तथा कर्मचारीले घुस खाएका समाचार आइरहन्छन् । घुसको मामिलामा मानिस स्वभावैले निकै खन्चुवा हुँदोरहेछ । धेरैलाई खान मनपर्ने चिज होला घुस भन्ने कुरा । सायद सोही कारण घुसलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।

समाचार भारतको हो । अहिले भारतमा खिचडीलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने माग कतिपयले गरिरहेका छन् । यद्यपि एकजना मन्त्रीले यो माग अस्विकार गरिसकेका छन् । खिचडीलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्ने माग मन्त्रीद्वारा अस्विकार भएको सम्बन्धमा बिबिसीले एउटा सर्भेक्षण गरेको छ भारतमा, आखिर भारतीयहरु कुन खाना भारतको राष्ट्रिय खाना होस् भन्ने चाहन्छन् ? भनेर । यस विषयमा भारतीयहरुले ट्विटर तथा फेसबुकमा आफ्नो राय दिइरहेका छन् ।

समोसा, नून रोटी, दाल भात आदिलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने धारणा कतिपय गरेका छन् । तर एकजना प्रयोगकर्ताले घुसलाई भारतको राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्नुपर्ने भनेर ट्विटेपछि त्यसले निकै चर्चा पाएको छ ।

एक हिन्दुस्तानी नामक ट्वीटर प्रयोगकर्ताले घुसलाई राष्ट्रिय खाना घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

कतिपयले आलु परौँठा त कतिपयले पुरी तरकारीलाई राष्ट्रिय खाना बनाउन माग गरे । मटन पुलाउ देखि चटनी रोटीसम्मलाई राष्ट्रिय खाना बनाउने माग पनि उठेको छ जबरजस्त ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

 यस्तो छ संघिय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम

साउन २४,काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम तोक्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

एमालेको सरकारलाई ध्यानाकर्षण: दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर

 असार २०,काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड