२१ भदाै,काठमाण्डौं – संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी विधेयक अझै संसद्मा दर्ता गरेको छैन । सरकारले मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिसकेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकसमेत यही संसद्ले पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको मस्यौदासमेत दर्ता भएको छैन ।
निर्वाचन आयोगले चुनावको एक महिनाअघि नै मनोनयन दर्ता गराउने र मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्र संसद् कायम रहने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण संसद्को आयु बढीमा ५० दिन मात्र देखिन्छ ।
‘कात्तिक १० को वरिपरि मात्र संसद्को आयु देखिन्छ’, संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘मनोनयनको अघिल्लो दिन संसद्को आयु स्वतः समाप्त हुन्छ । यो संसद्ले जे जति गर्ने हो अब ५० दिनमा गरिसक्नुपर्छ ।’
अर्का संविधानविद् एवं एमाले सांसद अग्नि खरेल यही संसद्ले राष्ट्रियसभा गठन र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘सरकारले यी विधेयक संसद्मा ल्याउन किन ढिला गरेको हो भन्ने बुझ्नै सकिएन’, खरेलले भने, ‘आवश्यक विधेयक फटाफट पारित गरेर चुनावमा होमिनुको विकल्प छैन ।’
कात्तिक ९ गते ढल्नेभयो देउवा सरकार
जबकि राष्ट्रियसभा ऐन अहिलेसम्म संसदमा पेश भएको छैन । यो ऐन नबनि कसरी प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने ? यसी कात्तिक ९ मा संसद्को उपायदेयता सकिएपछि तीन ठूला दलमध्ये एमालेलाई अहिले जतिसुकै एक्लो गरेपनि उसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन ।
किनकि संसद्को गणितीय खेल सकिएपछि सुरु हुने भनेको सहमतीय राजनीति नै हो । त्यसमाथि संविधानको धारा २९८ को उपधारा ८ (ग) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्थाबारे स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘निज व्यवस्थापिका संसद नै नरहेपछि, संसद्को सदस्य नरहेकमा ।’ अब प्रधानमन्त्रीको पद पनि कात्तिक ९ गते धरापमा पर्ने पक्कापक्की छ। हुन त त्यसपछि कामचलाउनका रुपमा ६ महहिना चलाउन पाइन्स भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला तर, यो संविधानले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन ।
यसो हुँदा न सांसद, न मन्त्री न त त्यसका लागि कुनै संवैधानिक आधार नै छ । यस्तोमा नयाँ खिलराजको खोजि गर्नुपर्ने हुन्छ वा केही न केही व्यवस्था हुनैपर्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सहमति एकमात्र विकल्प हो । अर्को तरिका पनि छ, त्यो हो, ‘संविधान संसोधन गरेर त्यस्तो व्यवस्था मिलाउने ।
