२५ कात्तिक, काठमाडौं – राजधानीबाट शनिबार प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरुलाई समेटेका छन् । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा केन्द्रित भएका पत्रपत्रिकाहरुले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ छापेका छन् ।
रेल मार्ग बनाउन चीन तयार
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन चीन सरकार तयार देखिएको छ । तर, अब नेपाल सरकारले यसका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेछ ।
नागरिक दैनिकका अनुसार, नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ रेल नेटवर्कका उच्च अधिकारीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन गरेको टोलीले उक्त रेलमार्ग बनाउन सकिने निष्कर्षसहित अबको जिम्मा नेपाल सरकारको हातमा रहेको संकेत पनि गरेका छन् ।
तीन दिनसम्मको स्थलगत अध्ययनपछि शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय बैठकमा रेलमार्गका विभिन्न चुनौती भए पनि बनाउन सकिने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो ।
चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री जेङ जियनको नेतृत्वमा आएको २३ सदस्यीय टोलीमा संसारकै अग्लो स्थान तिब्बतमा रेलमार्ग बनाएको कम्पनीका इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक दैनिक समाचारको अगाडि लेख्छ– संसारकै अप्ठ्यारो स्थानमा रेल गुडाउन सफल समूह भएकाले पनि उनीहरु केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग बनाउन सकिने विश्वासमा छन् ।
प्रतिघन्टा १ सय २० किलोमिटर दौडिने रेलमार्गको अधिकांश पुल र सुरुङ हुने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले बताए ।
शीर्ष नेताको चुनाव प्रचार अभियानलाई मुख्य समाचार बनाएको नयाँ पत्रिका दैनिकले पनि काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गबारे लेखेको छ । समाचार अनुसार, नेपाली पक्षले कर्मचारी तहमा दुई देशबीच रेलमार्ग निर्माण सहमतिमा पुगे पनि राजनीतिक प्रतिवद्धताविना अघि बढ्न गाह्रो हुने बताएको छ । नेपालको रेलमार्ग विकासमा सहयोग गर्न भनेरै चिनियाँ टोलीले चासोका साथ स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरेकाले राजनीतिक तहमा हुने निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने भौतिक मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
‘चिनियाँ टोलीले रेलमार्ग विकास गर्न नेपाली पक्षबाट प्राविधिक तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएको छ । जसमा जग्गा, वन, जनसंख्यालगायत पर्छ’, नयाँ पत्रिकाले समाचारमा लेखेको छ ।
उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रण बाहिर
राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको चुनाव खर्च नियन्त्रणबाहिर गएको भन्दै निर्वाचन आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यही चिन्ताकै बीच निर्वाचन आयोगले व्यवसायीहरुलाई बोलाएर चन्दालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
‘उम्मेदवारको खर्च नियन्त्रणबाहिर’ शीर्षक दिएर अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ– व्यवसायीबाट चन्दा लिएर दलले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाएपछि आयोगले व्यवसायीलाई चन्दा पारदर्शिता बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ठूला राजनीतिक दलबाट चन्दा माग भइरहेको भन्दै व्यवसायीले आयोग पदाधिकारीसँग गुनासो समेत गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा
असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको