कसरी जाँदैछन् नगर तथा गाँउपालिकामा नयाँ कार्यकारी प्रमुख

Sanghiya-mamila-mantralaya-768x366

चैत १  |  काठमाडौं – सरकारले २ दिनभित्र स्थानीय तहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी गरेको छ । चैत ३ गतेबाट स्थानीय निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी गाउपालिकाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सरकारले खटाइसक्नेछ ।

गत फागुन २७ गते स्थानीय तह भंग भएर नयाँ संरचना कायम भएसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाँउपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाँउन लागेको हो ।

यसका लागि मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले अन्तिम तयारी थालेको छ ।

४ वटा महानगरपालिकामा ४ उपसचिव, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र गाँउपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कार्यकारी अधिकृत खटिँदैछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका बाहेकका अन्य ३ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ३ सह–सचिवको माग गरिएको छ ।

कूल ७ सय ४४ स्थानीय तहका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि आवश्यकता पूर्तिका लागि १ सय ९६ उपसचिव माग गरेको थियो । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८० उपसचिव र २ सय शाखा अधिकृतको व्यवस्था गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा कर्मचारीको मेला : काठमाडौं सबैको रोजाई

स्थानीय तहको पूरानो संरचना भंग भएसँगै कर्मचारीहरु पनि ब्यापक रुपमा फेरबदल हुने भएका छन् । उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाँउपालिकामा नेतृत्व गर्न जाने कर्मचारी यतिबेला मन्त्रालयमा गएर आफुलाई पायक पर्ने ठाँउमा जान नाम ठेगाना टिपाइरहेका छन् । उनीहरुमध्ये अधिकांशको रोजाई काठमाडौं उपत्यका भएको मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले बताए ।

काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पमा उनीहरुले सडक सञ्जालले छोएका जिल्लाहरु रोजेका छन् । काठमाडौं पछि तनहुँ, कास्की, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका जिल्ला रोजेका छन् ।

उनीहरुले नाम टिपाएसँगै गाँउपालिका नगरपलिका प्रमुखको छनौंट प्रक्रिया शुरु भएको हो । बुधबार सम्म छनौट गरेर ३ गतेदेखि कर्मचारीहरुले आफ्नो निकायको जिम्मेवारी सम्हालनेछन् । यसअघि नै गठन भएका नगरपालिकामा भने पूरानै कर्मचारी टिमले काम गर्नेछन् ।

सेटिङमा सांसददेखि कर्मचारीसम्म

मंगलबार संघीय समाजबादी फोरम नेपालका सांसद शीवजी यादव शाखा अधिकृत आफ्नी छोरीलाई सुविधाजनक ठाँउमा सरुवा गराँउनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पुगेर कर्मचारीहरुलाई भनसुन गरिरहेका भेटिए ।

अन्य मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु पनि आफ्ना चिनजानका कर्मचारीलाई सुविधाजनक क्षेत्रमा सरुवा गर्नका लागि मन्त्रालय धाइरहेका देखिन्थे ।

गाँउपालिकामा अधिकृत खटाँउन नसकिएको अवस्थामा सोही कार्यालमा कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिए ।

नयाँ संरचनाको एक स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने एकीन नभएपनि संविधानले दिएको अधिकार र काम अनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । अहिले संक्रमणकालीन अवस्था भएकोले कर्मचारीहरुले गरेको काम र सेवाग्राहीले सेवा पाउने अवस्थाको अध्ययन गरी पछि कर्मचारीको ठोस संख्या निर्धारण गरिने भएको हो ।

जिविस बन्यो जिल्ला समन्वय समिति

स्थानीय तहको पूरानो संरचना भंग भएसँगै ७५ जिल्ला विकास समितिहरु जिल्ला समन्वय समितिमा रुपान्तरण भएका छन् । यो समितिले अव जिल्लामा रहेका गाँउपालिका, नगर, उपनगर र महानगरपालिकाको विकास निमार्णको काममा सहजीकरण गर्ने भएको छ । यद्यपी यसअघिको जिल्ला विकास समितिको जति अधिकार भने नरहने भएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन करिब दुई लाख १८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । त्यसका लागि निजामती र सङ्घसंस्थानका कर्मचारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई समेत खटाउने तयारी भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

भिभोद्वारा नेपालमा आफ्नो पाचौं वार्षिकोत्सव मनाउन सबैभन्दा ठूलो सेल्स कार्निभल आयोजना

१६ मंसिर,काठमाडौं । भिभो, एक विश्वव्यापी अग्रणी स्मार्टफोन ब्रान्डले आज नेपालमा आफ्नो ५ वर्ष पूरा

सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल नहटाउन राष्ट्रिय भुमी आयोगको आग्रह

१६ मंसिर,काठमाडौं । राष्ट्रिय भुमी आयोगले राजधानी काठमाडौंलगायतका ठाउँहरुमा रहेका सुकुम्बासीहरुलाई अहिले नहटाउन आग्रह गरेको

नेस्वहोमयु को ४२ औं वार्षिक उत्सव:श्रमजीवीहरुलाई एकतावद्ध आन्दोलनमा सरिक हुन अध्यक्ष श्रेष्ठको आव्हान

१३ मंसिर,काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) पोलिटब्युरो सदस्य एवं  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद

आगामी पांच वर्षभित्रमा श्रमिकहरुको तलब २५ हजार पुर्‍याउने नेता बिष्णु रिमालको उदघोष

१२ मंसिर,काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवं नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) का संरक्षक बिष्णु रिमालले

समानुपातिकतर्फ माओवादी केन्द्रलाई घण्टिले जित्यो,९० लाख मत गन्दा एमालेको अग्रता कायमै

११ मंसिर, काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फ ९० लाख ९३ हजार ७६१ मत गणना हुँदा नेकपा(एमाले) को

गठबन्धनले कब्जा गरेको दोलखाको १० वटा मतदान केन्द्रमा पुन : मतदान गर्ने आयोगको निर्णय

११ मंसिर,काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दोलखाको १० वटा मतदान केन्द्रहरुमा मंसिर १५ गतेभित्र पुनःमतदान गर्ने