साउन २०, काठमाडौँ । संसदीय समितिले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ ।

 

व्यवस्थापिका संसद अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो । 

निगमले विभिन्न ७ प्रदेशमा तेल भण्डारणका लागि किनेको भनिएको जग्गा खरिद प्रक्रियाको अध्ययन अनुसन्धान गर्दा झापा, चितवन र भैरहवामा सार्वजनिक जग्गा खरिद ऐन कार्यान्वयन नगरिएको , जग्गा खरिद गर्दा जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ लाई मिचेको ठहर समितिले गरेको छ । 

तात्कालिन समयमा व्यवस्थापिका संसदको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले ७ प्रदेशमा इन्धन भण्डारनका लागि सार्वजनिक जग्गा खरिद गर्ने भनी दिएको निर्देशन विपरित निजी क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेको पाइएको, जग्गा प्राप्ति ऐनलाई वेवास्ता गरि टेण्टर प्रक्रियामा गएको तथा चलनचल्तीको मूल्य भन्दा बढी मूल्यमा किनेको ठहर समितिले गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमले सात प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि भन्दै किनेको जग्गामा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको भन्ने समाचार आएपछि यो विषय व्यवस्थापिका संसद बैठकदेखि त्यस मातहतका समितिको चासोको विषय बनेको हो ।