विशेषले सर्वोच्चको फैसला अनुसार उपत्यकाका सेवाग्राहीको हकमा साउन ८ गतेपछि र उपत्यका बाहिरका सेवाग्राहीका हकमा भदौ १ पछि मुद्दाको म्याद र हद म्यादको समय तोकेको छ । उक्त समयबाट ३० दिनसम्म म्याद र हद म्याद गणना हुनेछ ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले सर्वोच्चको फैसला अनुसार कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक कार्ययोजना बनाइएको बताए । पाण्डेयका अनुसार अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ । अदालत प्रवेश गर्ने सबैको अभिलेख राख्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड पालना गराउने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई तोकिएको छ । यस्तै आगन्तुकको अभिलेखको जिम्मेवारी अदालत प्रशासनको समन्वयमा सुरक्षाकर्मीले नै गर्नेछन् ।
