July 22, 2018
July 22, 2018
काठमाडौं – सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५ सयभन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएका छन् ।
२० असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । २० असारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयाअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्याद सकिएको छ ।
मन्त्रालयले कायमै राख्न आवश्यक ठानी औचित्यसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम कायम हुनेबाहेक अन्य सबै समिति सोही ऐनको दफा ८ बमोजिम विघटन गर्ने र त्यससम्बन्धी कार्य मन्त्रालयहरुले १५ दिनभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, छुट्टै कानूनद्वारा स्थापित बोर्ड, आयोगलगायत खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा भने मन्त्रालयले नै अध्ययन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
विकास समिति ऐनअन्तर्गत कति कर्मचारी छन्, त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । यी समितिहरुमा करिब १५ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
पुस २८,काठमाडौ । पछिल्लो समय सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरुमा मुद्धा दर्ता गरेर चर्चाको रहेका अधिवत्ता बिष्णु
पुस २५,काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणा देउवाले बाँझो
मङ्सिर २९,काठमाडौँ। सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीय संसद्का महासचिवको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। सङ्घीय संसद्का
मंसिर १३, काठमाडौं । राजसंस्था सहितको हिन्दुराष्ट्र नेपालको नारासहित क्रियाशिल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भित्र
मङ्सिर ११, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधानमा व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख संविधान कार्यान्वयनको सबैभन्दा
मङ्सिर ४काठमाडौँ। सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदै छ ।