निर्वाचन आयोगको नांगो भ्रष्टाचार कसले हेर्ने ? 

 निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा गरेको आर्थिक अनियमिततामा अहिलेसम्म कुनै निकायले पनि छानविन सुरु गरेको छैन । संवैधानिक निकायमाथि अर्को संवैधानिक निकायले छानविन गर्ने अधिकार नभएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन नगरेको बताइन्छ । छानविन गर्ने र कारबाही गर्ने अधिकार भएको संसद मौन बसेको छ । निर्वाचन आयोगको अर्बौं रुपैयाँको अनियमित खर्चका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै पनि सांसदले त्यसबारे बोलेका छैनन् । 

 
संवैधानिक निकायका हुने अनियमिततामाथि संसदले छानविन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म संसदका सार्वजनिक लेखा समिति गठनभएको छैन । साथै अन्य समिति पनि गठन भएका छैनन् । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगमा भएका अनेकांै अनियमितता ढाकछोप हुने र प्रमाण नष्ट हुने संभावना बढेको छ ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले खरिद गर्न लागेका ७० वटा ल्यापटपमा अनियमितता हुन लागेका भन्दै रोक्न आदेश गर्ने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालीन प्रवक्ता तथा सहसचिव ईश्वरीप्रसाद पौडेल  अहिले निर्वाचन आयोगमै आयुक्त छन् । तर, आयुक्त पौडेलसहितको टोलीले अनियमितता गरिरहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । धन देखेपछि महादेवका पनि त्रिनेत्र खुल्ने उखान निर्वाचन आयोगमा चरितार्थ हँुदैछ । 

पेट्रोलमा पनि साँढे ४ लाख स्वाहा 
नैतिकता देखाउनुपर्ने संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नै पेट्रोल र डिजेलका नाममा मात्र निर्वाचन रकम सकेका छैनन, नगदसमेत लिएका छन् । त्यसरी दुईथरी सुविधान लिनु भ्रष्टाचारको उदाहरण हो । त्यस्तै गलत काम गरेर रु.४ लाख ४२ हजार भन्दा बढी रकम दुरुपयोग गरेका छन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधा सम्वन्धी ऐन, २०५३ को दफा ६ मा प्रमुख पदाधिकारी तथा पदाधिकारीहरूलाई सवारीको निमित्त मासिक क्रमशः एक सय पचास लिटर तथा एक सय लिटर पेट्रोल र त्रैमासिक पाँच लिटर मोबिल उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।  तर, निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूले देहायका पदाधिकारीहरूलाई मासिक रुपमा नगदै उपलब्ध गराउनुका साथै डिजेल तथा पेट्रोलको कुपन पनि लिएर खाएका छन् । त्यसरी दोहोरो सुविधा लिंदा ४ लाख ४२ हजार ५० रुपैयाँ अनियमितता भएको छ । 

 
मतपत्र छपाईमा ३ करोड थप अनियमितता 
सामान्यतः सबै मतदाताले मतदान गर्दैनन् । तर, स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आवश्यकताभन्दा बढी मतपत्र छापेर अनियमितता गरिएको छ । सबै मतदाताले मतदान गर्दैनन् भन्ने थाहा हुँदाहँुदै आयोगले कुल मतदाताभन्दा १० प्रतिशत बढी मतदाताका लागि मतपत्र छापेका थिए ।

स्थानीयत तहका लागि  १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४७२  मतदाता थिए । तर, निर्वाचन आयोगले ती मतदाता भन्दा बढी अर्थात १ करोड ६२ लाख ३५ हजार मतपत्र छापेको थियो । त्यसरी मतपत्र छाप्दा राष्ट्रलाई १ करोड ९० लाख ९६ हजार २२ रुपैयाँ थप व्ययभार परेको थियो । अर्थात् मतपत्र छाप्दामात्रै करीब २ करोड रुपैयाँ अनियमित रुपमा खर्च भएको छ । यसमा पनि भएको कमिशनको खेलबारे अहिलेसम्म कसैले खोजविन गरेको छैन । 

 
साथै आयोगले १० वटा जिल्लाको मतपत्र छपाईमा अनियमितता गरेको पनि पाइएको छ । मतपत्र छपाईमा लापरबाही हँुदा ८५ लाख ७८ हजारभन्दा बढी रकम दुरुपयोग भएको छ । सर्लाही, रसुवा, काभ्रे, दार्चुला, गोरखा, मनाङ,, मुस्ताङ, स्याङजालागयका जिल्लाका मतपत्र छपाईमा लापरवाही गर्दा पुनः मतपत्र छाप्नुपरेको थियो । ती जिल्लाका मतपत्रमा पहिला केहीमा निर्वाचन चिन्ह छुटेको र केहीमा रुजु गर्न छुटेको थियो ।

यसरी झन्डै ३ करोड रुपैयाँ त मतपत्र छपाईमात्रै अतिरिक्त व्ययभार थपेर निर्वाचन खर्चलाई महंगो बनाइएको छ । यो लापरबाहीले गर्दा मतपत्र छाप्न लाग्ने रकमभन्दा रु. ३ करोड बढी खर्चिएको तथ्य फेला परेको छ । अनियमित काम गर्ने निर्वाचन आयोगका दोषी कर्मचारी र आयुक्तहरूलाई अहिलेसम्म कतैबाट स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीको लागि कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । यसले गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन÷नियमभन्दा माथि हो कि भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

 
रेडियो टिभीको प्रचारमा पनि अनियमितता 
 आयोगले निर्वाचनको बेलामा विभिन्न एफएम र टिभीमार्फत प्रशारण गरेको विज्ञापनमा पनि अनियमितता गरिएको तथ्य फेला परेको छ ।  आयोगले स्थानीय तहको प्रथम चरणको निर्वाचनको सिलसिलामा विभिन्न एजेन्सीहरूलाई एकै एफएम समूहलाई एकै अवधिमा एकै किसिमका सन्देशहरू प्रशारण गर्न दोहोरो पर्नेगरी कार्यादेश दिएको भेटिएको छ । त्यसवापत पनि अनियमितता गरिएको छ । त्यसरी विज्ञानपन गर्दा १३ लाख ७१ हजार २५५ रुपैयाँ बढी खर्चिएको पाइएको छ ।

अझ ती मध्ये  केही कम्पनीको भ्याट नम्बर पनि नक्कली देखिएको छ । विज्ञापननको जिम्मा लिएको हाम्रो ब्रोडकाष्टिङ्ग कम्पनीले पेश गरेको नं. ६००३२७७८९ मिति २०६८।७।२४को स्थायी लेखा दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी अनुसार उक्त कम्पनी मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता भएको भेटिएन । साथै, इन्द्रेणी सांस्कृतिक केन्द्रले पेश गरेको स्थायी लेखा दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी अनुसार मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता नभएको पाइएको छ । 

 
साथै , टिभीमा विज्ञापन प्रशारण गर्दा पनि दोहोरो भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।  आयोगले प्रथम चरणको निर्वाचनको सिलसिलामा एजेन्सीहरूलाई एकै टेलिभिजन च्यानलमा एकै अवधि र समयमा उही सन्देश प्रसारण गर्न दोहोरो पर्नेगरी कार्यादेश दिएको र एजेन्सीहरूले कार्यादेश बमोजिम कै विल पेश गरेको देखिएकोले बढी भुक्तानी लिएका थिए । त्यसरी लिंदा २ लाख ७६ हजार ६२४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको थियो । 

 
आयुक्त इला शर्मा, सुधीर शाह र सचिव वेगेन्द्रराज शर्माले आपूmनिकटका एकएक वटा अनलाइन मिडियालाई १४ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलव्ध गराएको घटनामा सार्वजनिक भएको छ । 

 
खाजाका नाममा लाखौ स्वाहा 
आयोगले निर्वाचनले खाजाको नाममा पनि लाखौ रुपैयाँ अनियमितता गरेको छ । त्यसरी अनियमितता गर्दा ३ लाखमा सकिने खर्चलाई १३ लाखसम्म भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।  आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई ९००,  अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ७००, सहायक कर्मचारीलाई  ५५०, र सहयोगी तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई ५०० प्रतिव्यक्ति प्रति दिनका दरले खाजा–खाना खर्च वापत भत्ता उपलव्ध गराइएको थियो र त्यसवातप राज्य कोषबाट १७ लाख २९ हजार २३३ रुपैयाँ खर्चिएको छ । 

 
 महालेखाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार, प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरू तथा कर्मचारीहरूले खाजा भत्ता वापत नगदै भुक्तानी लिइरहेकै अवधिमा बैठकमको खाजा खर्चको लागि छुट्टै विल समेत भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । एकै पदाधिकारी÷कर्मचारी एकैदिन एकभन्दा बढी बैठकमा सहभागी भएमा सबै बैठकको छुट्टाछुट्टै खाजाको विल भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ । 

 
अझ सरकारी मापदण्ड भने फरक थियो । आयोग आफैले तयार गरेको वैठक तथा अतिथि सत्कार खर्च सम्वन्धी मापदण्ड, २०७३  विपरीत खर्च गरेको पनि भेटिएको थियो । अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत उक्त निर्देशिका विपरीत आयोगले खर्च गरेको प्रशस्त उदाहरण भेटिएको छ । विभिन्न श्रेणी, तह, पद र विशिष्ठ पदाधिकारी तथा पाहुनाहरूको हकमा प्रति सहभागी प्रति दिन .१५० देखि रु ५०० सम्मका ५ वटा दरहरू निर्धारण गरेको थियो । आयोगले एउटै कार्यक्रममा ३ लाख रुपैयाँमा खाजा खर्च सकिनुपर्नेमा १० लाख ६२ हजार बढी रकम खर्च गरेको छ । (साँघु साप्ताहिकबाट)