नयाँशक्तिको नजरमा चुनावका चुनौती र समाधानका उपाय

सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि राजनीति ध्रुवीकरण हुन पुगेको छ । मधेसवादी दलहरूको असहमतिका बाबजुद घोषणा गरिएको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुन सक्ला या नसक्ला, आगामी दिनले देखाउनै छ । तर, अहिलेकै अवस्था कायम रहने हो भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन असम्भव छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दाको व्यवस्थापन नगरी घोषणा गरिएको निर्वाचनले निकास निकाल्न सक्ला या नसक्ला प्रश्न अनुत्तरीत नै छ । सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको दबाव झेल्न नसकेर र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको चित्त बुझाउन मात्र यदि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको हो भने त्यसले निकास निकाल्न सम्भव छैन । मधेसका जायज मागको सम्बोधन गरी दलहरूबीचको दुरी घटाउने काम पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दथ्यो ।

कूल जनसंख्याको झण्डै आधा जनसंख्या ओगट्ने मधेसलाई उपेक्षा गरेर निर्वाचनको कल्पना गर्नु व्यर्थ छ । वषर्ाैदेखि आन्दोलन गर्दै आएका मधेसी दलहरूले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित नगरे निर्वाचन बहिस्कारसँगै चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । जसको सुरुआत केही दिन अघिका मधेस बन्द लगायत अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमले झल्को दिइसकेको छ । मधेसवादी दलहरूको एकातिरको असन्तुष्टि त छँदैछ, अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत निर्वाचनका लागि सहमतिमा ल्याउन प्रयत्न सत्ता गठबन्धनले गरेको देखिँदैन ।

वर्षौंदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत् लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउने दायित्व सबै राजनीतिक दलको हो । सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति र सहकार्यमा मुलुकलाई निर्वाचनको माहौलमा लैजाने प्रयत्न गर्नु पर्दथ्यो जो अहिले हुन नसकेका कारण निर्वाचनको पक्ष र विपक्षमा आवाजहरू मैदानमा देखिन थालेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत र संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन तर सबै राजनीतिक दलहरूलाई नसमेटिइकन गरिने निर्वाचनले समस्याको निकास होइन थप द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कुरालाई प्रमु्ख राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ ।

संविधान संशोधन

मधेसका माग संविधानमा संबोधन नगरीकन घोषणा गरिएको निर्वाचनले मधेसलाई थप चिढ्याने काम भएको छ । मिति घोषणासँगै मधेस विस्तारै अशान्त बन्दै जानु र यथास्थितिमा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने चेतावनीले मुलुकलाई गम्भीर समस्यामा नपुर्‍याउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मधेसवादी दलले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दैमा निर्वाचन रोक्ने पक्षमा देखिँदैन भने सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काँग्रेस जसरी भए पनि निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गरेर सत्ताको नेतृत्व लिने दाउमा रहेको छ । मधेसका समस्यालाई सम्बोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने पटक पटकको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दै गएका सत्ता गठबन्धनका दुई सहयात्री नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको एजेण्डालाई सम्बोधन गर्न पुग्दा मधेसको माग छायाँमा परेको छ । यसले मधेसी जनताको संविधान प्रदत्त अधिकार खोसिन सक्ने हुनाले मधेसका के कति माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ सरकार अघि बढ्नु पर्दछ ।

संशोधनको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन कांग्रेस, एमाले, माओवादी तीनै दल जिम्मेवार बन्नुपर्नैमा आफैंले दर्ता गरेको प्रस्तावको छिनोफानो नहुँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकारले समस्याको निकास भन्दा पनि कुर्सीको सुरक्षातर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ । तसर्थ संविधान संशोधनको मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याएर मधेसी जनताले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र घोषित निर्वाचनले सार्थकता पाउँछ ।

मधेसको मागलाई संबोधन नगरी गरिएको निर्वाचन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनजस्तो निर्दलीय हुन सक्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीले राष्ट्रिय पार्टी भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो रुप देखाउन सकेका छैनन् ।

वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुपमा लैजाने या वर्तमान सरकार विघटन गरी अधिकतम राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुने गरी चुनावी सरकार गठन गरिएमा त्यसले गराउने निर्वाचन सर्वमान्य हुनसक्छ ।

राष्ट्रिय पार्टी भनाउँदाहरूले मधेसलाई बेवास्ता गरेर हिमाल र पहाडको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न खोज्नु क्षेत्रीय दलको जस्तो चरित्र देखिएन र ? हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको नेपालको अस्तित्वलाई जिवित राख्नका लागि तिनवटै भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकारको रक्षा हुनु जरुरी छ ।

राष्ट्रिय सहमति

अहिले संसदमा भएका दलहरू र सडकमा रहेका दलहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । घोषित निर्वाचनलाई सफल बनाउन पनि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता देखिन्छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सत्ता गठबन्धनसँग सकारात्मक देखिएको एमाले मधेस लगायतका अन्य मुद्दामा भने अझै कठोर देखिएको छ । कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई पास हुन नदिने एमालेको अडान र मधेसमा एमालेलाई छिर्न नदिने मधेसवादीको अडानले समस्या सिर्जना गरेको छ । यी दुवैले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने हो भने समस्याको निकास त्यति धेरै टाढा छैन । देशलाई निकास दिने सवालमा सबै राजनीतिक शक्ति एक ढिक्का भएर अघि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ । यदि विकल्पको रुपमा वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुपमा लैजाने या वर्तमान सरकार विघटन गरी अधिकतम राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुने गरी चुनावी सरकार गठन गरिएमा त्यसले गराउने निर्वाचन सर्वमान्य हुनसक्छ ।

यस दिशामा राजनीतिक दलहरू एक हुनु जरुरी छ । एकले अर्कालाई अविश्वास गरेकै कारण अहिले घोषित चुनाव निर्धारित मितिमा नहोला कि भन्ने प्रश्न अगाडि आएको हुँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको अवधारणातर्फ दलहरू अघि बढ्नु जरुरी छ । त्यसले मधेस, पहाड र हिमालको भावना समेट्न मद्दत पुर्‍याउने छ ।

अतिवादी राजनीति

मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्नमा अतिवादी राजनीति मुख्य कारक देखिएको छ । सिके राउतले प्रतिनिधित्व गरेको विखण्डनकारी राजनीति, मधेसप्रतिको एमालेको दृष्टिकोण र केपी ओलीको अन्ध राष्ट्रवाद, माओवादीबाट चोइटिएका नेत्रविक्रम चन्द, मोहन वैद्यहरूको उग्र क्रान्तिकारी वाद, हिन्दू धर्म र राजसंस्थाको आवरणमा राजनीतिक दलका केही नेताहरूको इशारमा देखिएको पूर्वराजाको चलखेलका कारण मुलुक चरम द्वन्द्वमा फस्न पुगेको छ ।

मधेस, पहाड र हिमालबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष नेताको सोच पृथकतावादी र विखण्डनकारी र उग्र देखिनु विडम्बनापूर्ण हो । आफ्नो कुर्सीको सुरक्षाका लागि भारत सरकारसँग सम्बन्ध सुधार गर्न पार्टी नेताहरूलाई दिल्ली दौडमा पठाए पनि दिल्लीले कुनै वास्ता नगरेपछि जनतालाई दुईचार वटा दाउराका ठूटा बाँडेर चर्को राष्ट्रवादी बेनका केपी ओलीको विगतलाई पनि फर्केर हेर्न आवश्यक छ ।

विवादास्पद महाकाली सन्धि गराउनमा अग्रगामी भूमिका खेलेका केपी ओलीले त्यतिबेलाको दाग पखाल्ने अहिले खोक्रो राष्ट्रवादको बाँसुरी बजाइरहेका छन् । यी अतिवादी सोच र चिन्तनलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन असम्भव देखिएका कारण ती अतिवादी सोचहरूलाई निस्तेज बनाउने दिशातर्फ राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणापछि ति शक्तिहरूको सलबलाहट विस्तारै आगोको झिल्को झैं वृद्धि हुँदै जाने भएका कारण त्यसको व्यवस्थापन समयमै गर्न नसकिएमा मुलुक चरम द्वन्द्वमा फस्न पुग्नेछ ।

वैकल्पिक एजेण्डा

निर्वाचन लोकतन्त्रको गहना हो । त्यसको विपक्षमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्ति जानु भनेको लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन नदिनु हो । तर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने नाममा जबर्जस्ती निर्वाचनमा जाँदा त्यसले दिर्घकालीन निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरालाई पनि राजनीतिक दलहरूले भुल्न मिल्दैन ।

अहिले जसरी निर्वाचनले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचिएको छ त्यो बिल्कुल गलत हो । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने, राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन जाँच्ने माध्यम मात्र हो

अधिकतम जनताको सहभागिता हुने निर्वाचनले मात्रै लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मद्दत पुर्‍याउने भएका कारण निर्वाचनको माहोल बनाउन राजनीतिक दलहरूले अधिकतम प्रयत्न गर्ने दिशातर्फ केन्दि्रत हुनु जरुरी छ । स्वाधिनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नका लागि पनि लोकतन्त्र संस्थागत हुनु अपरिहार्य छ ।

नेपाल दुई ठूला र आर्थिक रुपमा सम्पन्न भारत र चीनको बीचमा रहेर पनि ती दुवै देशको आर्थिक विकासलाई अनुशरण गर्न नसकेर परनिर्भर बन्नु परेको तीतो यथार्थलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । दुई छिमेकीसँगको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्न आवश्यक छ । समावेशी, समानुपाति र सहभागितामूलक लोकतन्त्र अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो । नयाँ शक्ति नेपालले स्थापना कालदेखिनै अनुशरण गर्दै आएको यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक दल, राज्यका सबै अंग र क्षेत्रमा विनाशर्त समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्यवहारिक अभ्यास थालिनु आवश्यक छ । यसको कार्यान्वयन निर्वाचनले मात्रै सम्भव छैन ।

राज्य र दलहरूको परिपक्व दीर्घकालिन सोच र त्यसको कार्यान्वयनबाट मात्रै यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन सम्भव छ । समतामूलक समृद्धि अहिलेको नेपालको अर्को टड्कारो आवश्यकताको विषय हो ।

नेपाल राजनीतिक रुपमा ठूलो फड्को मार्दै आएको भए पनि आर्थिक रुपमा अझै पनि रेमिट्यान्सको भरमा अर्थतन्त्र धानिएको मुलुक हो । राज्य र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि, उद्योग र सेवामूलक व्यवसायको विस्तार हुँदा मात्र आर्थिक समृद्धिले गति लिन्छ भन्ने कुरा मुलुक हाँक्नेहरूले बुझ्नु जरुरी छ । अहिले जसरी निर्वाचनले मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सोचिएको छ त्यो बिल्कुल गलत हो । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने, राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलन जाँच्ने माध्यम मात्र हो । तसर्थ आर्थिक समृद्धिका लागि दलहरूको विद्यमान सोचमा परिवर्तन आवश्यक छ ।

आर्थिक समृद्धिले मात्रै मुलुक समुन्नत समाजवादतर्फ उत्मुख हुनसक्छ । त्यसले समाजमा सदाचार, सुशासन र सुसंस्कृतिको विकास गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसर्थ राजनीतिक दलहरूको ध्यान विद्यमान एजेन्डामा भन्दा वैकल्पिक र रचनात्मक एजेण्डातर्फ समेत केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ । यसले मात्रै मुलुकले राजनीतिक र आर्थिक सफलता हासिल गर्न सक्नेछ ।

(लेखक नयाँ शक्ति नेपालका नेता एवं पूर्वसचिव हुन्)