निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भोलि गठन हुने

४ साउन, काठमाडौ । सरकारले संविधानबमोजिम संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग’ गठन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।

आगामी माघ ७ गतेभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार सरकारले प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी छोटो समय दिएर आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आयोग गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र सम्भवतः मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा, २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतका सेवा निवृत्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने आयोगमा भूगोलविद्, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री, प्रशासनविद् वा कानूनविद् एक एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

आयोगमा सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । आयोगका कार्यावधि गठन गर्दाका बखत तोकेबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोग गठनका लागि सत्तारूढ दलबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेको छ । साथै सरकारले यस सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग पनि छलफल गर्ने जनाएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनलगायत विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी दिए ।

नेता निधिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने बताए । आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वका आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।

संविधानबमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सो क्षेत्रको जनसङ्ख्याको घनत्व, भौगोलिक विशिष्टता, प्रशासनिक एवं यातायातको सुगमता, सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्नेछ ।

आयोगले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नेछ । यसरी निर्धारण भएको निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक २० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन शुरु गर्नुअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमार्फत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

आयोगले आगामी असोजको अन्तिम हप्तामा प्रदेश सभाको, कात्तिक दोस्रो हप्तामा राष्ट्रिय सभाको र मङ्सिरको पहिलो हप्तामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने जनाएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुअघि यही साउन १५ गते सम्ममा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन र अन्य कानून त्यसअघि नै आवश्यक पर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए ।

उक्त प्रतिवेदनपछि मात्रै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार मतदाता नामावली मिलाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

हाल २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम छन भने ३३५ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित र २६ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत गरी ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद्को व्यवस्था छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रमा बुटवलको उत्कर्ष: उत्कृष्ट नतिजासँगै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा उभिँदै

बुटवल, असार २३ गते – हालै सार्वजनिक भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७९ को नतिजामा

 पत्रकारसहित सर्वसाधारण ठगिँदै,अनलाइन ठगीमा सतर्क रहन प्रहरीले आग्रह

असार १७, काठमाडौं ।नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यममार्फत भइरहेका ठगी घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास

कोलकाताको ऋतुराज होटलमा आगलागी, १५ जनाको मृत्यु

कोलकाता, वैशाख १७ गते । भारतको कोलकाता सहरको एक होटलमा भीषण आगलागी हुँदा कम्तीमा १५ जनाको