राष्ट्रिय सभा बैठकको औचित्य

काठमाडाैं, पुस १९ः प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै विघटन हुँदैन । यो स्थायी निकाय हो । नेपालको संविधानको धारा ८६ (१) मा नै यो एक स्थायी सदन हो भनिएको छ । यसमा रहेका ५९ सदस्यको पदावधि सामान्यतया ६ वर्षको हुन्छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरियो ।

नेपालमा संसदीय व्यवस्था अपनाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बस्ने गरेको थिएन, तर यसपटक भने राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन डाकी त्यसका सांसदहरूले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाएका छन् । प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बोलाएर नौलो परम्पराको शुरुआत भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कार्यविरुद्ध राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले खुलेर विरोध पनि गरेका छन् ।

त्यस क्रममा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने र सोबमोजिम राष्ट्रपतिले सदर गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको भनी आलोचना गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितका एक संघीय व्यवस्थापिका हुने र यसलाई संघीय संसद् भनिने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधिसभाबिनाको हालको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्य के कति छ भन्ने बारेमा प्रश्न उठेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अभावमा राष्ट्रिय सभाको जुनसुकै कार्य पनि अधुरो नै रहन्छ ।

यस कारण राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु एक हिसाबले ठीकै पनि हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभामा समितिहरू पनि उल्लेख्यरूपमा छन् । यी समितिको औचित्य पनि के कति छ भन्ने छलफलको विषय हुन सक्छ । राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन धेरै समय चल्दैन भन्ने बारेमा सार्वजनिक भइसकेको छ । सो सभाका अध्यक्षले अधिवेशन केही दिन मात्र सञ्चालन भई अन्त्य हुने भनिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाका सदस्यमध्ये कोही अलिअलि खुसी भए, कोही आक्रोशित भए, कोही तटस्थ रहे । यस बीचमा पनि हाल अधिवेशन चलिरहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा बौद्धिक एवं प्रतिष्ठित व्यक्तिको सभा भएकाले संसद् विघटनका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक चिरफार, त्यसको असरका बारेमा विवेचना गरियो भने बहसले व्यापकता पाउनेछ । राष्ट्रिय सभामा गरिने छलफल मात्रले पनि एक प्रकारको तरङ्ग आउँछ, जसलाई बैठकको लाभका रूपमा लिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सभाका समितिहरूमा जल्दोबल्दो विषयमा छलफल गर्दा पनि सरोकारवालाहरूलाई फाइदा नै पुग्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि हरेक क्षेत्र अन्योलमा छन् । ती क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्दा पनि केही न केही उपलब्धि हुन सक्छ । हाल प्रतिनिधिसभाको अभाव रहेको छ भनी राष्ट्रिय सभाका समितिहरू उदासीन हुनुभन्दा सक्रिय हुँदा नै लाभ हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

‘लगानी विविधीकरण कोषको मुख्य एजेन्डा हो’

नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

नागरिक पत्रकारले सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग गर्नुपर्ने

ललितपुर, फागुन १४ गते । नागरिकमैत्री पत्रकारिताका लागि सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका