काठमाडौं, १२ माघ । संसद्को राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक मंगलबारको संसद् बैठकमा पेस गरेका छन् । उनले मतदाता नामावली विधेयक र निर्वाचन आयोग विधेयक संसद्मा पेस गरेका हुन् । अझै समितिमा राजनीतिक दल, स्थानीय तह निर्वाचन, निर्वाचन कसुरसम्बन्धी तीनवटा विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छ ।
मंगलबार पेस भएका दुवै विधेयकलाई संसद्ले सम्भवतः बुधबार नै पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ । विधेयकमाथि नेमकिपाको मात्र फरक मत रहेका कारण पनि यी दुई विधेयक पारित हुने सम्भावना बढेको हो । संसद् बैठक बुधबार २ बजे बस्दै छ ।
संसदमा सांसदहरूले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन् । मंगलबारको संसद् बैठकको शून्य समयमा बोलेका सांसदहरूले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको र संविधानअनुसार पनि निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयको चापमा रहेको भन्दै निर्वाचन मिति घोषणाको माग गरेका हुन् ।
सांसद अफिलाल ओखेडा, आशा घिमिरे, आशा कोइरालालगायतले तत्काल स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा रहेको भन्दै उनीहरूले जतिसक्दो छिटो मिति घोषणा गर्न माग गरेका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्
निशा चौधरी ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्
०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास
२९ वैशाख २०८२ । विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिराष्ट्रलाई पनि के कुराको अनुभूति भयो भने युद्ध
बैशाख २३ गते २०८२ काठमाण्डौ । अनुमान पनि गर्न नसकिने यो कहालिलाग्दो अवस्थाको अनुमान गरौं