April 13, 2017
April 13, 2017
काठमाडौं, चैत ३१ – सरकारी निकायको महालेखा परीक्षणको वर्गीकरणमा अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत सबैभन्दा बढी देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५४ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ बम्मोजिम बेरुजुको वर्गीकरण गर्दा यो वर्ष अशुल गर्नुपर्ने रकमको प्रतिशत ४२ दशमलव ४८ देखिएको छ ।
त्यसपछि नियमित गर्नुपर्ने अन्तर्गत ३१ दशमलव २८ र प्रमाण कागज पेस नभएको २२ दशमलव ४३ प्रतिशत देखिएको छ । कार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीले प्रतिवेदन बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्नुभएको थियो ।
कुल ३ हजार ९ सय ४४ सरकारी निकायको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले अशुल फर्छ्यौट गरी कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने बेरुजु रकम यो वर्ष तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गएको वर्ष यो रकम तीन खर्ब २८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ थियो । रासस
जेठ १,काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध
फागुन २,काठमाडौँ,। वैदेशिक रोजगार विभागले निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सहजीकरणका लागि छुट्टै कक्षसहितको कानुनी सहायता अधिकृतको
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
काठमाडौँ, साउन ११ गते । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल
साउन ७,काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।
असार २६,काठमाडौँ, । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक २३ दशमलव २५ अङ्कले बढेको छ ।
