नक्कली भ्याट बिल बनाउनेलाई सतप्रतिशत जरिमाना

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याट बिल निर्माण गरी राजस्व छल्नेमाथि अधिकतम जरिमाना हुनुपर्ने व्याखा गरेको छ ।गौरव सप्लार्यसले जानाजान कर छलेको र त्यसमा बदनियत रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्च अदालतले उसलाई कठोरताका साथ सजाय गर्नुपर्ने व्याखा गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय विश्वप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुुँयालको संयुक्त इजलासले नक्कली भ्याट बिल पेस गरेर राजस्व छल्नेहरुबाट सतप्रतिशत जरिमाना असुल गर्ने बाटो खोल्ने फैसला गरेको हो । श्रेष्ठ र फुँयालको इजलासले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका गौरव सप्लायर्सलाई ८९ लाख २७ हजार गर्ने कर कार्यालयको निर्णय सदर गरेको हो ।

केही समयअघि सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले राजस्व छल्नेमाथि कारबाही गर्ने कानुनी निर्माण भएको र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने र सो कानुनअनुसार सजाय गर्न सक्ने भनेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलापछि अब नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व छलेको पुष्टि भएका व्यापारी र व्यापारिक फर्मलाई सतप्रतिशत जरिमाना भराउन आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कानुनी बाटो खुलेको छ ।

२०७९ साल कात्तिक २८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो । झुटा मूल्य अभिवृद्धि करको मुद्दामा झुटा भन्ने देखिएमा सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सक्ने भनिएको छ । करदाताले जानिजानि झुटा बिजक तयारपारी पेस गर्न, कर राजस्व संकलनमा राज्यलाई नोक्सानी पु¥याउने र आफूले करकट्टी सुविधा लिनेजस्ता कृत्यलाई निरुत्साहित गर्न सो कानुनी व्यवस्थाबमोजिम करदातालाई सजाय गरिनु न्यायको दुष्टिकोणबाट वाञ्छनीय हुन्छ, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सोहीबमोजिम सजाय नगर्ने हो भने सो कानुनी व्यवस्था आलंकारिक स्वरुपमा सीमित रहने हुन्छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २९ (२) (क) बमोजिम बिगोको २५ प्रतिशत मात्र जरिमाना हुने भनी सजाय घटाई भएको राजस्व न्यायधीकरण काठमाडौंको फैसला पनि सर्वोच्चले बदर गरेको छ । सुरु कार्यालय र विभागबाट भएको अन्तिम कर निर्धारणसम्बन्धी निर्णय मिलेकै देखिएको भन्दै कर छली गरेको पाइएमा सजाय गर्दै सतप्रतिशत जरिमाना गर्न सकिने पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

नक्कली भ्याट बिल

सर्वोच्च अदालतले सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत माात्रै जरिमाना गर्नुपर्ने भनी राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको निर्णयलाई कानुनविपरीत भनी उल्ट्याइदिएको छ । न्यायाधीकरणका तत्कालीन अध्यक्ष कुमार चुडालसहित सदस्यहरु भोलाप्रसाद खकुरेल र विश्वराज पाण्डेको इजलासले ९ चैत २०७१ मा सो कम्पनीलाई २५ प्रतिशत मात्रै जरिमाना हुने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर