२४ असार, सुर्खेत नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) कर्णाली प्रदेश कमिटीले असार भित्रै “न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर, “जीवनोपयोगी पारिश्रमिक निर्धारण गर” भन्ने नारा सहित श्रम तथा रोजगार कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख श्री शम्शेर राना मगर मार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई आइतबार ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
जिफन्टले सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन संलग्न न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मार्फत सहज रुपमा असारभित्रै पारिश्रमिक बृद्धि गर्नुपर्ने हो, तर वार्ता नै भंग गरी सरकार र रोजगारदाता पछाडि हटेकोले तत्काल श्रमिकलाई जीउन पुग्ने मर्यादित ज्याला बृद्धि गर्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धाण गरिनु पर्नेमा विगत दुई वर्षमा भएको मूल्यबृद्धिलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिदै आएको जनाउँदै श्रमिकले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य बृद्धि भएको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकेको कारण मंहगो स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुग्न नसकी उपचार खर्चको अभावमा श्रमिकहरू अकाल मृत्यु स्वीकार गर्न वा रोग पालेर बस्न बाध्य हुनु परेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जिफन्ट प्रदेश अध्यक्ष तेजप्रकाश जिसीले असल श्रम सम्बन्धको अभ्यासलाई कोहीकसैले धमिल्याउन नपाउने र संविधानप्रदतः अधिकार पनि कसैले खोसेर खोस्न नपाउने बताउँदै यथाशीघ्र जीवन धान्न पुग्ने तलब घोषणा गर्न यो दवावमूलक कार्यक्रम स्वरुप ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाउनु भयो ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम तथा रोजगार कार्यालयका कार्यालय प्रमुख शम्शेर राना मगरले जिफन्टले उठाएको माग समय सान्दर्भिक भएको र यसका लागि कार्यालयले सहकार्य, समन्वय गरी श्रमिकहरुको मर्यादित जीवनका लागि कानुनतः कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । दवावमूल कार्यक्रममा जिफन्टमा आवद्ध औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
हाम्रो परिश्रम, हाम्रो योगदानलाई राज्यले कदर गर्नुपर्ने श्रमिकहरुले सो अवसरमा माग गरेका छन् । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) अन्र्तगतका सवै प्रदेश कमिटी र केन्द्रिय घटक संघहरुले आज देशैभरका श्रम कार्यलय र श्रम विभागहरु मार्फत सरकारलाई तलबबृद्धिको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद
बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक
काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको
जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३
जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर