March 24, 2023

नेकपा एमालेले गर्‍यो बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय

१० चैत,काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ।

नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने कार्यक्रम तय गरेको जानकारी दिए।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ। गत पुस २५ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमालेसहितका पाँच दल सहभागी भएका थिए।

सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसअघि नै सरकारबाट अलग भइसकेको छ। गत फागुन १३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट राप्रपा अलग भएपछि जम्कट्टेलले यही चैत ८ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको थियो। नेपाली काँग्रेस सहभागी नभएपछि उक्त दिन अबेर विश्वासको मत लिने कार्यक्रम आजका लागि लागि सारिएको थियो।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले विश्वासको मत लिन लागेको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बताए।

बागमती प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) सहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र हाम्रो नेपाली पार्टी गरी पाँच दलका ७० प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारलाई गत माघ ३ गते ठूलो दल काँग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास