March 22, 2023

सरकारी ढुकुटीमा जंगली राज : प्रधानमन्त्रीद्धारा अयोग्य लडाकुको नामम कार्यकर्तालाई नौ अर्ब बांड्दै

८ चैत,काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुर्व अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई नौ अर्ब बांड्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख राहत दिन सरकारले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।

राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा चार हजार आठ अयोग्य लडाकु छन् ।

यसअघि २०७३ सालमा उनीहरूलाई दुई लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो । तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए, त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्‍याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए ।

अहिले तिनै लडाकूलाई आफू सरकारमा भएको बेला र कांग्रेस एमाले नभएको मौका छोपी प्रचण्डले राज्यकोषको ढुकुटी रित्याउन खोजेका छन् । सरकारी ढुकुटीमा मनोमानी चलाइरहेका प्रधानमन्त्री दाहलको जंगली राजको विरुद्ध कांग्रेस,एमाले लगाएतका दलहरु भने मौन देखिएका छन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्

पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेत विरुद्ध तीन अर्ब २१ करोडको  भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता

  जेठ १,काठमाडौँ  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतविरुद्ध

महान्यायाधिवक्ताद्वारा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भवन शिलान्यास

०८२ वैशाख २९ गतेकाठमाडौँ । : महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको भवन शिलान्यास