पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद

Three_party_meet१४ भदौ, काठमाडौ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रमुख तीन दलबीच विवाद देखिएको छ । स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा बोलाएको छलफलमा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद देखिएको हो ।

बैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले बुझाएको प्रस्ताव अव्यवहारिक भएको भन्दै व्यवहारिकताका आधारमा स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुुुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भिम रावलले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगले अघिल्लो सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेकाले आयोगलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्न दिनुपर्ने तर्क गरे । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जनताले पाउँदै आएको सेवासुविधावाट बञ्चित नहुने गरी व्यवहारिक रुपमा पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

स्थानीय तहको सीमांकन गर्न गठित आयोगले प्रस्ताव गरेको ५६५ स्थानीय तहसहितको संरचनालाई प्रमुख दलहरुले नै नमानेका कारण स्थानीय चुनावको तयारीको कामसमेत थप प्रभावित हुने खतरा देखा परेको छ । आयोगको प्राविधिक समितिलाई थपिएको १५ दिनको म्याद बुधबार सकिँदैछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिले विदेशमा भएकाले मंगलबार दोस्रो तहका नेताहरु बालुवाटार पुगेका थिए । एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम र कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेताहरु बालुवाटार बैठकमा सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जानुअगावै स्थानीय चुनावसम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा टेबुल गराउन चाहन्छन् । र, यसैको पूर्वतयारीका लागि उनले बालुवाटारमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरुलाई बोलाएका हुन् । चुनावसम्बन्धी विधेयकहरु बनाउन स्थानीय तहको पुनसंरचनाबारे दलहरुवीच सहमति जरुरी छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३