सर्वोच्चको आदेश:जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु

 supreme1-1024x678

फागुन १८, काठमाडौं- डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता समेत दिएको छ । फैसलासँगै अब मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चन्दलाई आइजीपी बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।

बुधबार अदालतले चन्दलाई आइजीपीमा बढुवा गर्नुपर्ने कारण तीन दिनभित्र लिखित रुपमा पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
चन्दको बढुवाविरुद्ध परेको रिटउपर सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सरकारले चन्दलाई फागुन १ गते आइजीपीमा बढुवा गरेको थियो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले वरियता मिचेर प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत पाँच जनाविरुद्ध गत माघ २८ गते र फागुन १ गते महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले चन्दको पदबहाली रोक्ने अन्तरिमकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोबारेको मुद्दा हेर्दै आएको थियो भने आज बहस सकिएसँगै आदेश जारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चन्दलाई महानिरीक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकै दिन दिउँसो प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रहरी महानिरीक्षकमा चन्दलाई नियुक्ति दिने÷दिलाउने, पदबहाली गर्ने÷गराउनेलगायत कुनै पनि कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर