​संविधान संशोधन भए पनि मेधसी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता नलिने !

हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘संरचना नै तयार नभइ कसरी चुनाव हुन्छ ?’Hridesh-tripathi-Design-2-2

१२ फागुन, काठमाडौं । गत मंसिर १४ गते (मंगलबार) अपराह्न संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि झण्डै ४ महिना पछि आज (बिहीबार) ३ बजे बस्ने संसदको बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । सरकारले स्थानीय चुनाव घोषणा गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा संशोधन प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमत भएसँगै संशोधनमाथिको छलफल अगाडि बढ्न लागेको हो । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सभामुख ओनसरी घर्तीबीचको छलफलमा भएको सहमति अनुसार नेकपा एमालेले संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल चले कुनै अवरोध गर्ने छैन ।

संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल सकिए पछि संशोधनमाथि मतदान हुने छ । संसदमा हाल कायम सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मत पक्षमा आए संशोधन प्रस्ताव पारित हुने छ । यद्यपी अहिले नै संशोधन प्रस्ताव पारित भइहाल्ने अवस्था भने छैन । तर, संविधान संशोधन विधेयक पारित भइहाले पनि मधेसी मोर्चाले भने आन्दोलन स्थगित नगर्ने मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलका एक नेता बताउँछन् ।

सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव गर्ने गरी मिति घोषणा गरेपछि मधेसी मोर्चा अहिले आन्दोलनमा छ । आन्दोलनको मूख्य माग संविधान संशोधन हो । तर, मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भने संविधान संशोधन हुँदैमा मधेसी मोर्चाले आन्दोलन फिर्ता लिने संभावना नरहेको बताउँछन् ।

‘हाम्रो प्रमुख माग परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हो । तर, सरकारले संरचना नै निर्माण नगरी स्थानीय चुनाव गर्ने भनेको छ,’ न्यूजसेवासँगको कुराकानीमा नेता त्रिपाठीले भने, ‘सरकारको पछिल्लो कमदमले मधेसी मोर्चाले अझै आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ ।’ संविधानमा नै व्यवस्था भएको स्वायत्त तथा विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्थानीय तहमा जनसंख्याका हिसावले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, कुन संरचनाका आधारमा निर्वाचन गर्ने भन्ने टुंगो नै लागेको छैन,’ नेता त्रिपाठीले भने, ‘विना कुनै संरचना निर्वाचन कसरी हुन्छ ? यो सबै खेल जनताका नजरमा मधेसी मोर्चालाई बदनाम बनाउनका लागि मात्रै खेलिदै छ ।’

संविधानमै व्यवस्था भएअनुसार पनि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको उनको भनाइ छ । ‘विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र भनेर संविधानमा लेख्ने । तर, त्यसको कार्यान्वयन नै नगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने ?’ त्रिपाठीको प्रश्न छ, ‘यसबाट प्रस्ट हुन्छ । सरकार र प्रमुख तीन दलले निर्वाचन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने काम नाटक मात्रै हो ।’

यद्यपी संसदमा संविधान संशोधन पारित गराउन मतदान हुने अवस्था आए मधेसी मोर्चाका सांसदले भोट हाल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३