२०० वकिलले दिए सामुहिक राजीनामा

2-Number-Pradesh-Samuhik-Rajinama२७ माघ, काठमाडौं । हालै न्यायपरिषदले गरेको न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै नेपाल बारको आह्वानमा देशभरका सरकारी वकिलहरुले समेत आन्दोलन गरेका थिए । तर आन्दोलनकै क्रममा बारले सर्बोच्च अदालतसँग सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरु असन्तुष्ट थिए । दुई नम्बर प्रदेशका करिब २ सय वकिलहरुले न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा  नेपाल बार एशोसिएसनबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसियसनको कार्यसमितिमा रहेका दुई नम्बर प्रदेशका सबै र अन्य इच्छुकहरु गरी साढे दुई सयभन्दा बढीले सामुहिक राजीनामा बुझाएको न्यायाधीश नियुक्ति संघर्ष समितिका संयोजक सुधीरकुमार कर्णले जानकारी दिए । कर्णले  भने, ‘हामी आन्दोलनमै भएका बेला नेपाल बारले सर्बोच्च अदालतमा गएर रजिष्ट्रारसँग सम्झौता गर्‍यो । हाम्रो लागि धोका भयो । त्यो धोकापछि बारसँगको सम्बन्ध कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने औचित्य समाप्त भएकाले संयुक्त राजीनामा बुझाएका हौं ।’

 

राजीनामा बुझाउनु अघि दुई नम्बर प्रदेशका वकिलहरुले बार परिसरभित्र पनि नाराबाजी गरेका थिए । केहीबेर नाराबाजी गरेपछि माथिल्लो तलामा गएर अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई सामुहिक राजीनामा बुझाइएको थियो ।

राजीनामा बुझाउने क्रममा कर्णले सर्बोच्चसँग गरिएको सम्झौता खारेज र संविधानमा भएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनका लागि बारले कुनै कदम चाल्यो भनेमात्रै सोच्न सकिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल