विकास खर्च १५ प्रतिशत मात्रै, राष्ट्रिय ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात

 २६ माघ, काठमाडौं । नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै कृष्णबहादुर महराले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, पूरक बजेट ल्याउन उनी सफल भएनन् । पूरक बजेटको वातावरण नभएपछि महराले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, त्यसमा विकासका राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ विषय केही थिएन ।
अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसपालि यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीले ६० बुँदे कार्ययोजना पनि अघि सारेका थिए । त्यसका साथै विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग पनि पालैपालो छलफल भएको छ ।

फागुन मसान्तसम्म आयोजना अघि नबढाउनेको बजेट तान्ने (सरेन्डर गराउने) घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पुँजीगत खर्चका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुधारको प्रक्रिया चलेको छ, तर अपेक्षाकृत सफलता हात परेको छैन ।’ खर्च गर्ने आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए पनि आयोजनाहरूको खर्च न्यून छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब बढी अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब राजस्व उठेको छ । तर, खर्च कम भएकाले ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

ओली सरकारले ‘अध्यादेश’मार्फत गरेका १२ संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिहरु यी हुन्

बुधबार, जेठ २८ काठमाडौँ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साढे ४ वर्ष अघि संवैधानिक

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

दरबन्दीभन्दा  बढी कर्मचारी नराख्न गृह र संघीय मामिलालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र

जेठ २६,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गृह मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर