मधेसीमोर्चाको प्रतिप्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई, प्रश्न सोधियो तर उत्तर किन सुनियन? आयोगलाई पत्र लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति मोर्चा असन्तुष्ट

२० माघ, काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावको तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने सरकारको निर्णयप्रति मधेसी मोर्चा असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनाव हुन नदिने अडान दोहोर्‍याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले स्थानीय तहको चुनावको तयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेपछि मोर्चाका नेताहरुको असन्तुष्टि बाहिर आएको हो ।Madhesi-Morcha

 

मधेसी मोर्चासँग केही दिनअघि भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको तयारी थाल्न आयोगलाई पत्र लेख्ने जानकारी गराएका थिए । सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले मोर्चाका नेताहरुलाई विभिन्न ४ वटा प्रश्नसोधेका थिए ।

तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने यस्तो निर्णय गर्नुअघि मोर्चासँग कुनै छलफल नभएको तर्क गरेका छन् ।

रामसपाका महासचिव केशव झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अघिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई चारवटा प्रश्न गर्नुभएको थियो । तर, त्यसको जवाफै नसुनी निर्णय गर्नु ठीक भएन ।’

प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको प्रतिवेदनमा सामान्य हेरफेरपछि चुनावमा जाने कि नजाने ? संविधान संशोधन पास/फेल जे भए पनि चुनावमा जाने कि नजानेसहितका चार प्रश्न मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई गरेका थिए । र, एक दुई दिनमा नै पुनः बैठक बसेर छलफल गर्ने मोर्चाका नेताले आश्वासन दिएका थिए ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र यादवले पछि फेरि बैठक बसेर छलफल गर्ने भनिए पनि त्यो छलफल नभई सरकारले निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

उनले भने, हाम्रो प्रष्ट अडान छ, संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनाव हुँदैन ।’

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले छिट्टै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाल न्याय परिषद सदस्यमा सिफारिस

२०८२ जेठ २९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपाललाई न्याय परिषद

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह

वैशाख  १०,काठमाडौँ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले विद्यार्थीको अधिकारप्रति सचेत हुँदै आन्दोलनको स्वरुप

पूर्वराजाका गतिविधिमाथि निगरानी,  सुरक्षाकर्मी कटौती

 चैत १७, काठमाडौँ । सरकारले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सुरक्षामा तैनाथ  सशस्त्र प्रहरी बल (एपिएफ) को