चारवटा अपराधमा लोकमानलाई कारवाही गर्न सकिने

जासुसी ऐन र राज्यविरुद्धको अपराधमा पनि कारवाही चल्न सक्ने

१७ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बर्खास्तीमा परेका अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि विभिन्न ४ वटा अपराधमा मुद्दा चलाउन सकिने संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले निचोड निकालेको छ

व्यवस्थापिका संसद अन्तरगत गठित महाअभियोग सिफारिस समितिमा भएको छलफलमा कार्कीमाथि विभिन्न चार वटा मुद्दाहरुमा कारवाही अगाडि बढाउन सकिने निश्कर्ष निकालिएको हो ।Lokman-Sing-Karki

कार्कीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राज्यविरुद्धको अपराध सम्बन्धी ऐन, कीर्ते कागजको महल र जासुसी ऐन अनुसार कारवाही गर्न सकिने समितिको ठहर छ ।

लोकमानसिंहलाई अख्तियारबाट पद मुक्त गर्ने सम्बन्धमा अदालतले निर्णय गरिसकेकाले बोलिरहनु नपर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिको बुझाइ छ । तर, लोकमानले महाअभियोगका उठाइएका विषयमा उल्लेखित कार्यहरु गरेको ठहर समितिको छ ।

यद्यपि समितिले सिफारिसलाई अन्तिम रुप दिन अझै बाँकी छ । संसदमा लोकमानविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सो प्रस्तावलाई संसदले अहिले सिफारिस समितिमा पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

बजेट आर्थिक सुधारको अन्तिम किस्ता होइन : अर्थमन्त्री पौडेल

  काठमाडौँ, जेठ २७ – उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले ल्याएको बजेट आर्थिक सुधारको

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

पोखरा महानगरको ‘भ्रष्टाचार’ : सवा अर्बको लगानी, बालुवामा पानी !

काठमाडौं । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएको पोखरा महानगरको मेयर हुन् धनराज आचार्य । मेयर निर्वाचित

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

टिकटकको प्रतिबन्ध सबै इन्टरनेटमा खुल्यो

भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल