अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति विश्वास जाग्न थाल्यो

११ असार २०८१, काठमाडौँ  । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायत विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि विभिन्न कोणबाट समाजमा चर्चा परिचर्चा भईरहेको छ । नेपालको इतिहासमा मुख्य सचिवविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको यो नै पहिलो हो । यसअघि बहालवाला सचिवविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइसकिएको छ । अख्तियारले साना कर्मचारीले गरेका सामान्य भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई मात्र देख्छ, ठुलालाई छुने आँटै गर्दैन भन्ने भाष्य खडा गरिएको मात्र नभई ‘साना माछा र ठुला माछा’ को उपमा दिने गरिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा भने राजनीतिक व्यक्तित्व, उनीहरूका परिवारका साथै उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई पनि कैफियत देखिएको खण्डमा कानुनी दायरामा ल्याउने आँट अख्तियारले गर्ने रहेछ भन्ने आमनागरिकमा विश्वास जगाएको छ । अख्तियारले डा. अर्यालविरुद्ध आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव रहँदा गरेको आर्थिक अनियमितताको विषयलाई लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

विसं २०८० असार २ गते सेवाबाट निवृत्त हुनै लागेका डा. अर्याल दुई दिनअघि (जेठ ३२ गते) मुख्य सचिवमा नियुक्त हुनु भएपछि भाग्यमानीका रूपमा कर्मचारीवृत्तमा चर्चामा हुनुहुन्थ्यो । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको अनियमिततामा उहाँसहित अन्य १२ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ । यस कार्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगप्रति नेपाली जनताको विश्वास जागेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

साल्ट ट्रेडिङको सहकार्यमा नेपाली जुत्ताको सुपथ मूल्य पसल

काठमाडौँ, असोज ९  गते ।  साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका

सर्वोच्चले दिएन दुर्गा प्रसाईंलाई अन्तरिम आदेश

आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न

 यस्तो छ संघिय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम

साउन २४,काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय मन्त्रीहरुको मर्यादाक्रम तोक्नुभएको छ ।  प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले

यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीको सचिवहरूलाई २६ बुँदे निर्देशन

साउन १५,काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारका सचिवहरूलाई बिमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दुध र

मौद्रिक नीति २०८१/८२ : पुँजीकोषको चाप व्यवस्थापन गर्न सहज नीति

काठमाडौँ, साउन ११  गते ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोषमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न नेपाल

एमालेको सरकारलाई ध्यानाकर्षण: दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर

 असार २०,काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले