नगदै दिइने सामाजिक सुरक्षामा पनि कर

फागुन २०, काठमाडौँ सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो वित्तीय दायित्व कम गर्न सरकारले नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा समेत सामाजिक सुरक्षा कर लगाउने उपाय निकालेको छ ।

हालै कार्यान्वयनमा आएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० ले सामाजिक सुरक्षामा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो उपाय अघि सारेको हो ।

विगत केही वर्षयता सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १९ वटा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गतका ८७ वटा ‘स्किम’ का लागि विनियोजन गर्नुपर्ने बजेट बढ्दो छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कुल बजेटको १४.८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बजेट विनियोजन पनि बढाउँदै जानुपर्ने दायित्व सरकार माथि छ । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै जाँदा त्यस्तो दायित्व र पुँजीगत खर्चको दायित्व करिब बराबर हुने अवस्था बनेको छ ।

बढ्दो वित्तीय दायित्वको यस्तै परिस्थितिबिच एकीकृत संरचनामार्फत सरकारले नगदै उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षामा कर लगाउने उपाय निकालेको हो । सामाजिक सुरक्षा करको दायरा विस्तार गरी निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने पारिश्रमिक भुक्तानीमा समेत लागु गरिनुपर्ने संरचनामा उल्लेख छ ।

संरचनाले वित्तीय दिगोपनाका लागि सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपना हटाउन र निवारणका लागि एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने र भविष्यमा तर्जुमा गरिने स्किम सकेसम्म योगदानमूलक तथा निजी क्षेत्रसँग सामञ्जस्य हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षामा निजी क्षेत्रको स्रोत उपयोगलाई पनि रणनीतिका रूपमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने एकीकृत संरचनाले तय गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको स्रोत परिचालनका लागि विषयगत निकायका लागि आवश्यक पर्ने रकम वार्षिक बजेटमा नै व्यवस्था गर्ने रणनीति पनि संरचनाले अवलम्बन गरेको छ । त्यसका लागि राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाहेक विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त अनुदान, निजी क्षेत्रको वित्त सहभागिता, व्यक्तिगत बचत, योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको योगदानको रकमसमेत उपयोग गरिने भएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा भएको खर्चका लागि विभिन्न निकाय संलग्न हुने तर एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन नहुने अवस्थामा त्यसका लागि छुट्टै बजेट शीर्षकको माध्यमबाट खर्च व्यवस्थापन गरिने भएको छ । छरिएर रहेका कार्यक्रमको एकीकरण गरी दोहोरोपना घटाउँदै बचत हुने स्रोतलाई बाल पोषणसहितको एकीकृत बालविकास कार्यक्रमजस्ता अति जरुरी प्राथमिकता क्षेत्रमा उपयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबिच लागत साझेदारी आकर्षित हुने कार्यक्रम तय गर्ने, दायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र लगानी तथा लागत साझेदारीको ढाँचा विकास गर्ने रणनीति संरचनाले लिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक वित्त स्रोतको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधारका लागि सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सघाउने नीति पनि स्रोत व्यवस्थापनको रणनीतिका रूपमा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

जेठ २२, काठमाडाैँ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित ९३

सहमतिअनुसार व्यवसायीहरुले यातायात बन्द राख्नु गलत : भौतिकमन्त्री

 जेठ २०, काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर

बजेटप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

 जेठ १६ काठमाडौँ,  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ

गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्न भक्तजनको आगमन सुरू

जेठ ११,रसुवा ।   पवित्र तीर्थस्थल गोसाइँकुण्डमा स्नान गर्नका लागि भक्तजनको आगमन सुरू भएको छ ।

एआईको दुरुपयोग रोक्न मुख्य चुनौती : मन्त्री पन्त

जेठ ९,काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सञ्चारमाध्यमहरूबाट व्यक्तिहरू ‘भिक्टिमाइज’ हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको

अपराध न्यूनीकरणका उपाय

निशा चौधरी  ५ जेठ २०८२, समाजमा विभिन्न किसिमका नियम, कानुन, मूल्य र मान्यता रहेका हुन्छन्