१९ फागुन ,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
२०७६ माघ १ गते माघी पर्वका दिन टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतका २५ जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका ९ जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ती दुवै रिटलाई दरपिठ गरी राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने बताएको थियो । कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्ध उनीहरू मङ्सिर ७ गते सर्वोच्च अदालतमा दरपिठविरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए ।
कात्तिक २४ गते भएको दरपिठविरुद्धको रिटमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपिठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको थियो । कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट दर्ता गर्न न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयाँलको इजलासले आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै लगिएको रिट अब दर्ता हुने भएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विद्रोही माओवादी पक्षबाट पीडित बनेकाहरूले उनीमाथि कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीमाथि प्रहरीले छानबिन र अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिवक्ता आरण र द्वन्द्वपीडित समुदाय रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
दुई रिटमा एउटामा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको हकमा दाहालले जिम्मेवारी लिइसकेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कसुरमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । अर्को निवेदनमा भने द्वन्द्वका क्रममा घाइते तथा विस्थापित र सम्पत्ति हरण भएकाहरूको तर्फबाट घटनामा संलग्नलाई कारबाही र पीडित परिवारलाई भरणपोषणको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणका अनुसार उनले अब आइतबार मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार ढिलो गरी आदेश आएको र लिखित आदेश प्राप्त नभएको कारण आइतबार आदेशको प्रतिलिपि लिई रिट दर्ता गर्ने बताएको छ ।भन्दै रातोपाटी डट्कममा समाचार लेखिएको छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली
यज्ञप्रसाद भट्टराई ३० मंसिर २०८१, आइतबार निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने
मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले
कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण सामाजिक
२२ कात्तिक, काठमाडौं । सांसदको एक समूहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर आगामी कोप २९ मा