काठमाडौँ, भदौ ३ गते । गत आर्थिक वर्ष वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा झन्डै एक हजार पाँच सयले ज्यान गुमाएका छन् । 

आव २०७८/७९ मा वैदेशिक रोजगारीबाट १० खर्ब सात अर्ब ३१ करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिँदा एक हजार ४७९ जनाले रोजगारीकै क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् ।  

विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्त्वपूर्ण स्रोत रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण आव २०७८/७९ मा आठ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो विप्रेषण आर्जन नेपाली मुद्रामा ९.८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले वृद्धि हो । 

यो तथ्याङ्क हेर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको विप्रेषणका लागि निकै ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट दैनिक औसत पौने तीन अर्ब रुपियाँ विप्रेषणसँगै पाँचवटा शव आउने गरेका छन् ।

तथ्याङ्कमा नदेखिने सङ्ख्या पनि ठूलो

रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको यो सङ्ख्या वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको सङ्ख्या हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या ठूलो छ तर कति छ भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग पनि छैन ।  

बोर्डका अनुसार यस अवधिमा बोर्डको कल्याणकारी कोषको ८३ करोड सात लाख रुपियाँ विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्त वा परिवारका सदस्यले आर्थिक सहायताका रूपमा लिएका छन् । 

पर्याप्त तालिम र सीप र सुरक्षाको ग्यारेन्टीबिनै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक औसतमा पाँचवटा शव अन्तर्राष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा आइपुग्ने गरेका छन् । 

मलेसियामा सबभन्दा धेरैको मृत्यु

बोर्डका अनुसार आव २०६५/६६ साउनदेखि २०७८/७९ सम्म १० हजार ९३२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या बोर्डको सचिवालयबाट आर्थिक सहायता रकम लिनेको मात्रै हो । यस अवधिमा मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । 

बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मलेसियामा श्रम स्वीकृति लिएर गएकामा शून्य दशमलव ८३ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । 

साउदी अरबमा गएकामा शून्य दशमलव ३९ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ भने कतारमा शून्य दशमलव २४ प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेटस् (यूएई)मा शून्य दशमलव २१ प्रतिशतको मृत्यु भएको छ । 

कार्यस्थलमै धेरैको मृत्यु

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अधिकांशको मृत्युको कारण कार्यस्थलको दुर्घटना र सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ । कतिपय नेपालीले सुतेकै ठाउँमा मृत्युवरण गर्ने गरेका छन् । मृत्यु हुनेमध्ये अधिकांश सडक दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्याको ठूलो सङ्ख्या छ ।  

वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारमा मृत्यु हुनुको प्रमुख कारण सामान्य सीप र सूचनाबिना नै विदेश जानु हो भन्नुभयो । उहाँले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७६ प्रतिशत अदक्ष युवा विदेश जाने गरेको र त्यो सङ्ख्या बढी जोखिममा पर्ने गरेको बताउनुभयो ।

करिब ७४ करोड सहायता

गत आर्थिक वर्षसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका एक हजार २४३ जना नेपाली श्रमिकका नजिकको हकदारलाई बोर्डले ७३ करोड ७७ लाख १५ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो । 

बोर्डका अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण श्रम गन्तव्यमा नै मृत्यु भएका र सोही देशमा नै अन्त्येष्टिका लागि सहमति प्रदान गर्ने परिवारका सदस्यलाई बोर्डको निर्णयानुसार प्रतिपरिवार थप ५० हजार रुपियाँ सान्त्वना राहत सहयोग गरेको थियो । यसरी राहत सहयोगका लागि बोर्डले थप ४६ लाख रुपियाँ प्रदान गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

बर्सेनि बढ्दै 

तीन वर्षयता रोजगारीका क्रममा मृत्यु भई आर्थिक सहायता लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको बोर्डले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०७६/७७ मा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका ६५६ श्रमिकका आफन्तले बोर्डबाट सात लाख रुपियाँको दरले आर्थिक सहायता दिएकामा सो सङ्ख्या आव २०७७/७८ मा वृद्धि भएर एक हजार २४२ पुगेको थियो । 

आव २०७६/७७ मा विदेशमा मृत्यु भएका ६५६ श्रमिकका आफन्तलाई कल्याणकारी कोषबाट ४१ करोड ८४ लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग दिइएकामा गत वर्ष यो रकम वृद्धि भएर ७३ करोड ७७ लाख रुपियाँ पुगेको बोर्डले जनाएको छ ।

मृतक श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको आर्थिक सहायता रकम पाउने मापदण्डको दायरा फराकिलो भएसँगै आर्थिक सहायता लिनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको बोर्डका निर्देशक न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । 

बोर्डले आर्थिक सहायता र अन्य सामाजिक कार्यका लागि दिँदै आएको सेवा अनलाइनमार्पmत गरेसँगै सेवाग्राही सङ्ख्या बढेर सहयोग रकम पनि बढेको छ । यसैगरी यसअघि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र श्रमिकका आफन्तले पाउने वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था संशोधन भएर श्रम स्वीकृतिको अवधिमा नेपालमा रहँदा मृत्यु भए पनि सात लाख रुपियाँ पाउने निर्णय भएपछि सहयोग लिनेको सङ्ख्या बढेको बोर्डका निर्देशक न्यौपानेको भनाइ छ ।