भाद्र २, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० को खण्ड (ट) तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्देशिका तयार पारिएको हो ।
निर्देशिका सामाजिक सुरक्षा कोषले तयार पारेको हो । उक्त निर्देशिकामा योगदानकर्ता घर सापटीअन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गरिनेछ ।
घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी दिइने छ । त्यसमध्ये पहिलो विधिअनुसार, धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलब रहेको छ ।
त्यस्तै, योगदानकर्ता शैक्षिक सापटीको व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ ।
कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लािग सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम ३५ लाख रुपैयाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने छ ।
विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, होस्टेल वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामाग्री खर्च, ट्राभल तथा बिमा खर्च उक्त सापटीमा रहने छ ।
योगदानकर्ताले लिएको शैक्षिक सापटी चुक्ता गरेमा पुनः प्रदान गर्न सकिनेछ । कोषले यसै महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
कात्तिक २६, काठमाडौँ। सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली, २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
कात्तिक १९, फिदिम, । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङले श्रमको मूल्य र संस्कृतिको प्रसारबाट
कात्तिक कार्तिक १४, काठमाडौं । मलेसिया लाभासीका श्रमिक पठाउने देश वैदेशिक व्यापार व्यवसाय कम्पनीका लागि
कात्तिक २, काठमाडौं । नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले हालको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार