भाद्र २, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ता लक्षित ‘योगदानकर्ता सापटी निर्देशिका २०७९’ स्वीकृत गरेका छन् ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ३२ को उपदफा ९१० को खण्ड (ट) तथा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ को व्यवस्थाबमोजिम उक्त निर्देशिका तयार पारिएको हो ।
निर्देशिका सामाजिक सुरक्षा कोषले तयार पारेको हो । उक्त निर्देशिकामा योगदानकर्ता घर सापटीअन्तर्गत नयाँ घर निर्माण, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरको तला थप्न, मर्मत गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न र घर खरिद गर्ने कार्यमा कोषले सापटी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका, उमेर र सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्तालाई सापटी प्रदान गरिनेछ ।
घर सापटी स्वीकृत गर्दा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी रकम स्वीकृत हुनेछ । त्यसका लागि तीन प्रकारका विधिबाट जुन विधिमा रकम कम हुन्छ, त्यसअनुसार सापटी दिइने छ । त्यसमध्ये पहिलो विधिअनुसार, धितोका आधारमा ७५ लाख रुपैयाँ, दोस्रोमा योगदानकर्ताको १५ वर्षको तलब र तेस्रोमा योगदानकर्ता ६० वर्ष उमेर पुग्न बाँकी अवधिको तलब रहेको छ ।
त्यस्तै, योगदानकर्ता शैक्षिक सापटीको व्यवस्था उक्त निर्देशिकाले गरेको छ ।
कोषमा कम्तीमा ३६ महिना योगदान रकम जम्मा गरेका र उमेर वा सेवा अवधिको आधारमा अनिवार्य अवकाश हुन कम्तीमा दुई वर्ष बाँकी रहेका योगदानकर्ताको हकमा शैक्षिक सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सापटी योगदानकर्ता वा निजका पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई स्वदेश वा विदेशका शैक्षिक संस्थामा उच्चशिक्षा अध्ययन प्रयोजनका लािग सापटी प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तो रकम ३५ लाख रुपैयाँ वा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा लाग्ने वास्तविक खर्चमध्ये कम हुने रकम दिइने छ ।
विद्यार्थीको भर्ना शुल्क, मासिक, परीक्षा, होस्टेल वा आवास खर्च, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले तोकेको अन्य शुल्क, शैक्षिक सामाग्री खर्च, ट्राभल तथा बिमा खर्च उक्त सापटीमा रहने छ ।
योगदानकर्ताले लिएको शैक्षिक सापटी चुक्ता गरेमा पुनः प्रदान गर्न सकिनेछ । कोषले यसै महिनादेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३६ महिना नियमित योगदान गरेका योगदानकर्तालाई अनलाइन विधिबाट सेवा प्रवाह प्रारम्भ गरिने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
चैत २६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह
चैत २५, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत शुल्क असुली गरेका निजी
चैत २५, काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर वृद्धि गरेको छ। इन्धनको मूल्यमा भएको
चैत २४,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका परिवारले हक–अधिकार उपभोग गर्न