पाउने भए विदेशी बुहारीले नेपाल भित्रिने वित्तिकै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र(हराए नेपाली जनतालाई जिताए बिदेशीलाई)

काठमाडौँ, ७ साउन । नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट गठबन्धन सरकारले पारित गरेको छ ।

शुक्रबार दिनभरको छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाहपछि नेपालमा लगातार ७ वर्ष बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले त्यो प्रावधान हटाइएको छ ।

सो प्रावधान हटाएपछि अब विदेशी दुलहीले नेपालमा तत्काल नागरिकता पाउने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै सहमति नजुट्दा संसदमा नै अड्किएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक  गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न  पारित गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुरको श्रमिती आरजु र प्रचण्डको भर्खरै भएको भारत भ्रमणलाई लिएर आगामी चुनाबमा सत्ता गठबन्धनको रणनीति रास्ट्र र रास्ट्रियताको साथै सार्वभौम जनताको सपना ध्वस्त पार्ने हदैसम्मको गैरराजनीतिक कदमको एउटा उदाहरण नागरिकता विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा भएको खेल हो र यो महाभुल अक्ष्यम्य हुने भन्ने बहस यतिखेर नेपाली समाजमा चर्चाको विषय बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

संविधान संशोधनदेखि ‘लगानी एक्सप्रेस’सम्म: सरकारको व्यापक सुधार एजेन्डा सार्वजनिक

काठमाडौँ, वैशाख २९ । सरकारले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक

बजेट अधिवेशन आजदेखि, नीति तथा कार्यक्रम संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत हुने

काठमाडौँ, वैशाख २८ । सङ्घीय संसद्को बजेट (बर्खे) अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । सरकारको

शशिभूषण यादव विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौँ, वैशाख २५ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जका तत्कालीन वरिष्ठ

जिफन्टद्वारा काठमाडौंमा मे डे र्याली (फोटो फिचर)

काठमाडौं, १८ वैशाख ।  नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे डे) का

ट्राफिक प्रहरीलाई जरिवानासम्म सीमित अधिकार, लाइसेन्स वा साँचो नियन्त्रण गैरकानुनी: सर्वोच्च

वैशाख १८, काठमाडौँ।  सर्वोच्च अदालत ले ट्राफिक नियम उल्लंघनका नाममा सवारी चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा