तर, कन्सल्टेन्सीबाट ठगीधन्दा हुने खबरहरु पढेका कारण उनी सचेत भने थिए ।
काठमाडौंको नागपोखरी मार्ग हुँदै गैरीधारा सडकतर्फ राजदरबारभित्र गणतन्त्र स्मारक पार्क बन्दैछ । सोही पार्क बाहिर सडक किनारमा रहेको पार्किङ स्थलको विपरित दिशामा कालो सिसा लगाएको लामो आकारको भव्य महल छ । सोही महलको तेस्रो तलामा लेखिएको छ–प्रेसिडेन्सियल इमिग्रेसन प्रा.ली ।
यो महलको तेस्रो तलामा पुगेपछि रिसेप्सन (सोधपुछ) कक्ष देखिन्छ ।
राजेशले ‘अमेरिका जाने प्रक्रियाका बुझ्न आएको,’ भनेपछि त्यहाँका कर्मचारीले भित्र सञ्जय मोक्तानलाई भेट्न सुझाव दिए । तर, त्यसअघि एउटा फर्म भर्नुपर्ने ती युवतीको सर्त थियो ।
मोक्तानलाई भेट्नुअघि भर्नुपर्ने उक्त फर्मकै शुल्क एक सय रुपैयाँ थियो । राजेशले पनि फर्म भरे । फर्मको शुल्क बापत १ सय रुपैयाँ तिरे तर, उक्त रकमको बिल भने ती कर्मचारीले दिइनन् ।
केहीबेरको प्रतिक्षापछि संजय मोक्तानलाई भेट्ने पालो आयो । भित्र पुग्दा संजय ल्याप्टपमा हेरिरहेका थिए । काठमान्डु पोस्टको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित विज्ञापन पछ्याउँदै यहाँसम्म आएको र ग्रिनकार्ड लिने प्रक्रियाबारे बुझेपछि आफू पनि अमेरिका सेटल हुन चाहेको भन्दै राजेशले कुराकानीको शुरुवात गरे ।
काउन्सेलिङको क्रममा संजयले बताए अनुसार पासपोर्ट बुझाउँदा नै उक्त कन्सल्टेनसलाई २५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने रहेछ । त्यो रकम फिर्ता नहुनेगरि कन्सल्टेन्सीले नै राख्ने रहेछ । कन्सल्टेन्सीले नै भनेको स्थानबाट मेडिकल गर्नुपर्ने रहेछ । उता अमेरिकाबाट रोजगारीको सम्झौता आएपछि कन्सल्टेन्सीलाई फेरी १० हजार डलर तिर्नुपर्ने रहेछ ।
त्यसपछि बल्ल प्रक्रिया सुचारु हुने रहेछ । उता अमेरिकामा कानुन व्यावसायी समेत राखेर सम्झौता पत्र तयार गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा भिषा नलागे यसअघि तिरेको रकम फिर्ता नहुने संजय बताइरहेका थिए । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट कन्फर्मेशन लेटर आएपछि यता फेरी १० हजार डलर तिर्नुपर्ने संजयले बताए ।
त्यसपछि मेडिकल रिपोर्ट चाहिने र प्रहरी रिपोर्ट पनि चाहिने ती संजयले काउन्सेलिङको क्रममा बताए । यदि कुनै अन्य मुलुकमा बसेर नेपाल आएको भए उक्त मुलुकको प्रहरी रिपोर्ट समेत चाहिने उनले बताए ।
त्यसैगरी दूतावासमा अन्तर्वर्तामा पठाउने क्रममा फेरी १० हजार डलर कन्सल्टेन्सीलाई बुझाउनुपर्ने सर्त थियो । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड आएपछि ६ हजार डलर फेरी बुझाउनुपर्ने नियम रहेछ ।
२५ हजार नेपाली रुपैयाँसहित ३६ हजार अमेरिकी डलर बुझाएपछि अमेरिका रोजगारीमा परिवारसहित सेटल गराइदिने सपना यो कन्सल्टेन्सीले देखाउने गरेको रहेछ ।
तर, राजेशले उक्त कन्सल्टेन्सीबाट अमेरिका रोजगारीमा पठाएको कुनै रकर्ड छकी भनेर नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा बुझ्दा थाहा पाए–यो त ठगीधन्दा पो रहेछ ।
‘दूतावासमा गएर यसरी रोजगारीका लागि अमेरिका जान पाइन्छ त भनेर मैले बुझ्दा दूतावासका अधिकारीले यो ठगीधन्दा हो । यसको शिकारमा नपर्नुस् भन्ने सुझाव दिए,’ राजेशले दियोपोस्टसँग भने,‘झण्डै मैले ४० लाख रुपैयाँ नेपाली डुबाएको थिएँ ।’
शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका शैक्षिक परामर्श दायक कम्पनिहरुले अध्ययनको शिलशिलामा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीका लागि परामर्श दिने कार्य गर्नुपर्ने हो । तर, यो कम्पनिले भने परामर्श भन्दा पनि रोजगारीमा अमेरिका, क्यानडा लगायत देशहरुमा परिवारसहित पठाइदिने सपना देखाएर सोझा नेपालीलाई मुर्गा बनाउँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई परामर्श दिने र भिषा प्रोसिसिङ गराउने कार्य म्यानपावरहरुले गर्छन् । यो कम्पनिले भने कन्सल्टेन्सीको आवरणमा म्यानपावरको धन्दा गरिरहेको पाइएको हो ।
भिजिटिङ कार्डमा एउटा वेभसाइटमा अर्कै !
कम्पनिका अधिकारीले त्यहाँ आउने सर्वसाधरणलाई दिने भिजिटिङ कार्डमा शैक्षिक परामर्शदायक सेवाहरु उल्लेख छ । पिटिई, आइएलटिएस, स्याट, जिआरई जिम्याट लगायत परामर्शको काम गर्छु भनेर भिजिटङ कार्ड दिइने गरेको छ ।
तर, वेभसाइटमा भने अमेरिका, क्यानडा लगायत मुलुकमा परिवारसहित ग्रिनकार्ड समेत ग्यारेन्टी गरेर बसाई सराई गराउने भ्रम छरिएको छ ।
सेवाग्राही आफै सचेत हौँ, शंका लागे मन्त्रालय वा प्रहरीलाई खबर गरौँ : प्रवक्ता शर्मा
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मा ईमिग्रेशनको विषय गृहमन्त्रालयले हेर्ने बताउँछन् । तर, यो कम्पनिको नाम इमिग्रेशन राखेपनि काम भने शैक्षिक कन्सल्टेन्सीको आवरणमा गरेको जानकारी गराएपछि त्यस्तो कार्य अवैधानिक रहेको उनले बताए । ‘तपाईंले स्कुल चलाउँछु भनेर अस्पताल चलाउँन पाउँदैन । त्यसलाई अनुमति दिनेकी नदिने भनेर हेर्ने निकायले हेर्नुपर्छ । जे प्रयोजनमा उसले दर्ता गरेको छ त्यो भित्रमात्रै रहेर उसले काम गर्नुपर्छ । प्रयोजन भन्दा बाहिरबाट रिकमेन्ड भएर आयो भने भिषा दिने नदिने अध्यागमनले हेर्नुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्,‘प्रबन्धपत्रमा उसका काम कर्तव्यहरु डिफाइन भएका हुन्छन् । स्विकृत उद्देश्य भित्र काम गर्नुपर्छ ।’
शैक्षिक परामर्शको रुपमा दर्ता भएर माइग्रेशन गराउँछु भन्दै ठगी धन्दा चलाएको सुचना वा गुनासो आए आफूहरुले अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने शर्माको चेतावानी छ ।
‘कुनै एउटा संस्था वा कम्पनिले एउटा काम गर्छु भनेर अनुमति लिने तर, काम भने अर्कै गरेको खण्डमा नियमन गर्ने निकाय अरु पनि छन्,’ उनले भने,‘भिषा दिने निकायले हेर्नुपर्छ । पढेलेखेको मान्छेहरु नै जानुहुन्छ । उहाँहरुले नै विचार गर्नुपर्छ ।’
यस्ता कम्पनिमा पुग्ने सर्वसाधरण नै बढी सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हरेक विद्यार्थीले त्यस्ता संस्थामा जाँदा त्यो कम्पनि दर्ता छ की छैन । संस्थाको प्रबन्ध पत्र हेर्नुपर्यो । त्यसको कार्यक्षेत्र के हो भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यहाँ जाने व्यक्ति भनेको एक लेभलको शिक्षित व्यक्ति नै हो नी,’ शर्मा भन्छन्,‘कुनै पनि सेवा लिने व्यक्तिले आफूले सही ठाउँबाट सेवा लिएको छ की छैन भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । त्यो संस्थाबाट सबैकुरा माग्ने अधिकार उहाँलाई हुन्छ । तपाईंको दर्ता देखाउनुस् । तपाईंको प्रबन्ध पत्रमा के छ ? भनेर त्यसको वैधानिकताबारे बुझ्नुपर्छ ।’
सर्वसाधरणले यसरी आफै सचेत भएर प्रश्न गरे सबै आफै नियन्त्रण भएर जाने शर्माको दाबी छ । त्यसो गर्दा पनि समाधान भएन भने गुनासो मन्त्रालयमा आउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
‘त्यो गुनासो अनुसार हामीले हेर्छौं । हरेक कन्सल्टेन्सीले के गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुँदैन । हरेक कन्सल्टेन्सीमा पुग्ने सेवाग्राहीले कन्सल्टेन्सीको आधिकारीक डकुमेन्ट हेर्ने अधिकार हुन्छ,’ शर्मा भन्छन्,‘त्यसमा उहाँहरुले शंका भेट्नु भयो भने मन्त्रालयमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ । प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो गर्न सकिन्छ ।’
सर्वसाधरण आफै सचेत भएर प्रश्न गर्दा धेरै कुरा समाधान हुने उनको तर्क छ । ‘पहिले आफू जाने अनि ठगिको शिकार भएपछि मन्त्रालय वा प्रहरीमा जाँदा अलि सहज हुँदैन । पीडित भईसकेपछि प्रहरी वा मन्त्रालयमा आउँदा पनि हामीले हेर्ने हो । नहेर्ने भन्ने होइन,’ उनी भन्छन्,‘तर, सेवाग्राही आफै सचेत भएऔँ भने ठगिनबाट जोगिन सक्छौँ ।’
‘अहिलेसम्म एक जना पनि युएसए पुगेका छैनन्’ : संजय मोक्तान
कम्पनिका डपुटी डाइरेक्टर संजय मोक्तान हालसम्म एक जना पनि व्यक्ति आफ्नो कम्पनि मार्फत युएसए नपुगेको बताउँछन् । ‘हाम्रो यो नयाँ प्रोजेक्ट हो । अहिले २०/२२ जना जाने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ मोक्तानले दियोपोस्टसँग भने,‘तपाईं जाने भए यहाँ आएर काउन्सिलिङमा बस्नुपर्छ ।’
कम्पनि कहाँ दर्ता छ भनेर प्रश्न गर्दा दर्ता किन चाहियो भन्दै जवाफ दिन सकेनन् ।
‘जहाँ दर्ता हुनुपर्ने हो त्यहाँ गरेका छौँ । दर्ता किन चाहियो र ? पहिले हामीले स्टुडेन्टको पनि काम गरेका कारण हाम्रो कन्सल्टेन्सी हो । तर, हामी इमिग्रेसन कन्सल्टेन्सी हो,’ उनले भने ।
असोज २२, २०८१, मङ्गलबार। हरेक देशका आफ्नै भाषा, जाति, समुदायहरू एवं तिनका आआफ्नै संस्कृति पनि
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की । काठमाडौँ, असोज ९ गते । वित्तीय क्षेत्रमा लामो
काठमाडौँ, असोज ९ गते । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको सहकार्यमा जुत्ता उत्पादक सङ्घ नेपालले उपत्यकाका
आश्विन ९ ,काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित पृष्ठभूमि भएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थुनामुक्त गर्न
भदौ ३० गते । विश्वव्यापी रूपमा पहिलो पटक आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्याको कुनै न कुनै प्रकारको
भदौ २१, काठमाडौँ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकमा लगाएको सबै प्रतिबन्ध हटाएको छ। शुक्रबार सूचना सार्वजनिक गर्दै