सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दोधारे चरित्रले गर्दा एमसीसी फेल हुने अवस्था देखेपछि कुनै पनि हालतमा एमसीसी लाई संसदमा टेबुल गरेर पास गराउने मनसायका साथ प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माघ १५ गते बसेको बैठकमा माधब र प्रचण्डले ‘एमसीसी अनुमोदन गराउन तयार रहेको तर १० दिनको समय दिन’ आग्रह गरेका थिए तर शीर्ष नेताहरुबीच केही समय लिएर एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी अगाडि बढाउन तयार देखिएका छैनन् ।
माओवादी र समाजवादीमा एमसीसी पारित गर्न नहुने मत बलियो रहेको छ । सहमतिको १ हप्ता बितिसक्दा एमसीसीको पक्षमा माअोवादी र समाजवादीले ठोस निर्णय लिन सकेका छैनन् । यही कारण आफू र प्रचण्डले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक गराएका छन् । यसले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नयाँ तरंग पैदा गरेको छ ।
पत्र बाहिरिनुको अर्थ
प्रधानमन्त्री देउवाले गत कात्तिक १८ मै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकाररुसँग प्रचण्ड र आफूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाएको खुलासा गरेका थिए । देउवाले पत्रको व्यहोराबारे नखुलाएपनि एमसीसी आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रष्ट पारेका थिए । ‘गठबन्धन सरकार भएकोले साझेदार दलहरुसँग कुरा गर्न केही समय लागेको हो । एमसीसी पास गर्ने नै हो । त्यही भएर मैले र प्रचण्डजीले त पत्र नै पठाइसक्यौ’, देउवाले भनेका थिए ।
देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा छदैँ देउवाले एमसीसी सदनमा ल्याएर पारित गर्न माग गरेका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको ६ महिना बित्दासम्म एमसीसीमा साझा धारणा नबनेपछि प्रधानमन्त्री देउवा निर्णायक पहलमा जुटेका हुन् ।
यहीकारण सरकारसँग सुरक्षित एमसीसीलाई लेखिएको देउवा र प्रचण्डको हस्ताक्षरित पत्र सार्वजनिक भएको हो । एमसीसीले सरकारलाई गत विहीबार पठाएको पत्रमा आगामि फागुन १६ भित्र एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न आग्रह गरिएको छ ।
तीन सातामात्रै समय रहेकोले एमसीसीलाई संसदमा पेश गरी पारित गराउन प्रधानमन्त्री देउवाकै योजनामा पत्र सार्वजनिक गराइएको हो । यसबारे माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग असन्तुष्टी जनाइसकेका छन् ।
प्रचण्डलाई दोहोरो दबाब
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्र एमसीसी पारित नगराउन दबाब छ । पत्र सार्वजनिक भएपछि पनि माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्नहुँदैन भन्ने अडानमा माओवादी दृढ रहेको बताएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गराउन दबाब दिइरहेका छन् भने अर्कोतिर पार्टीका नेताहरुले एमसीसीमा सम्झौता नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो दोहोरो दबाब खेपिरहेका प्रचण्ड देउवासँगै संयुक्त हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई बुझाएको पत्र सार्वजनिक भएपश्चात अझ दबाबमा छन् ।
कतिपय माओवादी नेताहरुले एमसीसीको पक्षमा उभिनुभन्दा सरकारबाट बाहिरिनु माओवादीका लागि उपयुक्त हुने सुझा दिइरहेका छन् । यसर्थ एमसीसीका कारण सत्तारुढ गठबन्धनमा बढ्दो ध्रुवीकरणपनि प्रचण्डका लागि चिन्ताकै विषय बन्नेछ ।
देउवाको प्रष्टता : एमसीसी नछोड्ने
एमसीसीबारे सबैभन्दा प्रष्ट देखिएका छन्, प्रधानमन्त्री देउवा । पार्टीभित्र पनि उनलाई कुनै दबाब छैन । विगतमै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले एमसीसी पारित हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व कालमा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भएकोले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा नै संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने देउवा चाहन्छन् ।
गठबन्धनका बैठकहरुमा एमसीसीप्रति बढ्दो भूराजनीतिक चासोबारे पनि देउवाले प्रष्ट राख्ने गरेका छन् । अनुदानको सहयोग नलिदाँ मुलुकलाई पछिसम्म अप्ठ्यारो पर्ने देउवाको बुझाइ रहेको छ । यसर्थ एमसीसी हर हालतमा पारित गर्ने देउवाको योजना छ । यहीकारण गठबन्धनमा स्थानीय निर्वाचनबारे सहमति जुटेको ८ दिन बितिसक्दापनि देउवाले मिति तोक्ने निर्णय गर्न ढिलाई गरेका छन् ।
गठबन्धनमा एमसीसीका कारण बढ्नसक्ने ध्रुवीकरणबारे देउवा जानकार छन् । यहीकारण उनी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि निरन्तर संवादमा छन् ।
‘एमसीसी पारित गर्नुपर्छ अन्यथा राजनीति नयाँ कोर्समा जान्छन् । प्रधानमन्त्री आफैले गरेको सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने अवस्थामा जबरजस्ती गठबन्धन कायम रहनुपर्छ भन्ने छैन’, देउवानिकट एक कांग्रेस नेताले भने । ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसी पारित गरेर मात्रै निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । त्यसका लागि गठबन्धनभित्र सहज नभए बाहिरबाट पनि राजनीतिक सहयोग लिने देउवाको तयारी छ ।
‘उहाँ संसदीय राजनीतिको पाको खेलाडी हो । एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन जे जे आवश्यक पर्छ त्यो गर्नुहुन्छ’, देउवा निकट नेताको दावी छ ।
वैशाख १७, काठमाडौँ। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने उद्योग र प्रतिष्ठानको सङ्ख्या छ प्रतिशतले बढेको
वैशाख १४,काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गर्न
वैशाख १०,ललितपुर । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले चुनौतीहरू भए
वैशाख ७, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने दिन निर्वाचन क्षेत्रभित्रको यातायात व्यवस्थालाई नियमित र
वैशाख २, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयमा भर्ना
चैत २८, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाही, बागमती नगरपालिकाका प्रमुख भरतकुमार थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा