ओली मौन बस्दा…

काठमाडौं,बैशाख २५, नेकपा एमालेका युवा नेता आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा खटिए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन बस्दा समस्या समाधानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

दुई दिनदेखि विवाद मिलाउन कस्सीएका नेता एमालेको पुरानै पार्टी संरचना अन्तर्गत बैठक राखेर त्यहीँबाट समाधान खोज्ने पक्षमा सकारात्मक बने पनि ओली मौन बस्दा उनीहरूको प्रयाससमेत निरर्थक बनेको छ । एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष विवाद मिलाउन सबैभन्दा पहिले २०७७ फागुन २८ गतेको निर्णय सच्चिनु पर्ने अडानमा छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले फागुन २८ को निर्णय सच्याउन असहमति जनाएपछि शुक्रबार हुने भनिएको ओली–नेपाल निर्णायक वार्तासमेत हुन सकेन । बालुवाटारमा दोस्रो तहका नेताले कार्यदल बनाएर विवाद निरुपण गर्नेसम्मको विषयमा छलफल गरे पनि शुक्रबार यसले निकास पाउन सकेन ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, मन्त्रीहरू पार्वत गुरुङ, लीलानाथ श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरू किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले ओलीलाई विवाद मिलाउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूले फागुन २८ गते गरेकै निर्णय पुरानै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर गर्न र पार्टीलाई सुरुकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे पनि ओली त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । शुक्रबार दिनभर दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता छलफलमै क्रियाशील थिए । नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनु पूर्वकै सांगठनिक संरचना क्रियाशील बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपाको पाँचबुँदे प्रस्तावमा छलफल नहुने – भट्टराई

काठमाडौं, जेठ २८ । सत्तारुढ एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँचबुँदे प्रस्तावमा

अदालत र प्रेसको लक्ष्मणरेखा

यम विरही ५ जेठ २०८२, सोमबार स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस दुवै लोकतन्त्रका खम्बा हुन्

बुद्धोपदेशको वैश्विक महत्व

 २९ वैशाख २०८२, ज्ञानको खोजीमा निस्केका सिद्धार्थ साधनाले खारिएर भगवान् गौतम बुद्ध बने । लोभ

रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्नुपर्ने माग राखी दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न

अवदेखि सवै सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारले सामाजिक सुरक्षाकोषको सुविधा पाउने

  बैशाख ३, काठमाण्डौं । काठमाडौं । पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण सुविधा लिने बाहेकका सबै सरकारी

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि सभामुखले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्दै

काठमाडौँ,  चैत १७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनीतिक दलका