ओली मौन बस्दा…

काठमाडौं,बैशाख २५, नेकपा एमालेका युवा नेता आन्तरिक विवाद समाधान गर्ने प्रयासमा खटिए पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मौन बस्दा समस्या समाधानमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

दुई दिनदेखि विवाद मिलाउन कस्सीएका नेता एमालेको पुरानै पार्टी संरचना अन्तर्गत बैठक राखेर त्यहीँबाट समाधान खोज्ने पक्षमा सकारात्मक बने पनि ओली मौन बस्दा उनीहरूको प्रयाससमेत निरर्थक बनेको छ । एमालेको नेपाल–खनाल पक्ष विवाद मिलाउन सबैभन्दा पहिले २०७७ फागुन २८ गतेको निर्णय सच्चिनु पर्ने अडानमा छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले फागुन २८ को निर्णय सच्याउन असहमति जनाएपछि शुक्रबार हुने भनिएको ओली–नेपाल निर्णायक वार्तासमेत हुन सकेन । बालुवाटारमा दोस्रो तहका नेताले कार्यदल बनाएर विवाद निरुपण गर्नेसम्मको विषयमा छलफल गरे पनि शुक्रबार यसले निकास पाउन सकेन ।

बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, मन्त्रीहरू पार्वत गुरुङ, लीलानाथ श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरू किरण गुरुङ, छविलाल विश्वकर्मा लगायतले ओलीलाई विवाद मिलाउन दबाब दिएका थिए । उनीहरूले फागुन २८ गते गरेकै निर्णय पुरानै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर गर्न र पार्टीलाई सुरुकै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने नेपाल पक्षको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न आग्रह गरे पनि ओली त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । शुक्रबार दिनभर दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता छलफलमै क्रियाशील थिए । नेपाल पक्षले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनु पूर्वकै सांगठनिक संरचना क्रियाशील बनाउनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा