पानीबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ समृद्धि

चाँदनी हमाल

काठमाडौँ, चैत १३ गते । समृद्धि र सम्भावनाको खानीका रूपमा रहेको जलस्रोतको राम्रो उपयोग गर्न नेपाल सरकारले तयारी थालेको छ । उपयोगका अथाह क्षेत्र रहेकाले ती सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्ने कार्यदिशामा सरकार अगाडि बढेको हो ।
नेपालका नदी नालाबाट वार्षिक करिब २२५ अर्ब घनमिटर पानी उपलब्ध हुने गर्छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत जलस्रोतका रूपमा पुनर्भरण हुने गर्छ । जलस्रोत नीतिले नेपालमा विद्यमान तथा सीमा क्षेत्रमा रहेका नदीनालाको समेत राष्ट्रिय हितअनुरूप उपयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । अथाह पानीको भण्डारलाई बहुआयामिक उपयोगमा बदलेर देशले विश्वमा समृद्धि र आर्थिक वृद्धिको उचाइ हासिल गर्न सक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा उपलब्ध भूमिगत, सतह र हिउँमुनिको पानीका मुख्य स्रोत छन् । तराईमा सबैभन्दा बढी भूमिगत पानीको स्रोत छ । रिचार्ज क्षेत्र छाडेर भूमिगत जलको उपयोग गर्न सके तराईमा खानेपानीको उपभोग र अधिकांश कृषि फाँटलाई हराभरा बनाउन सकिन्छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालका झण्डै छ हजार नदीनाला छन् । यी नदीनालामध्ये ७४ प्रतिशत नेपाली भूभाग ओगट्ने गर्छ । नेपालमा निरन्तर हिउँ पर्ने क्षेत्रमध्ये पाँच हजार मिटरमाथिका २३ प्रतिशत भूभाग रहेको छ । त्यस्तै तीन हजार २५२ हिमनदीका स्रोत छन् । नेपालमा दुई हजार ३२३ वटा हिमताल रहेका छन् । तिनले ७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ ।
बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण केही क्षेत्रमा पानीको स्रोत घट्दै गएको छ । हिमाली भेगका हिमनदी साँघुरिँदै गएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुक्खा पर्दै गएको छ । हिमाल पग्लेर बनेको हिम तालको आयतन बढ्दैछ । जसको प्रभावले समुद्रमा बढेको जल सतह र बढ्दो वाष्पीकरण सीधै नेपाल र हिमालमा ठक्कर खाँदा नेपालमा भविष्यमा अतिवृष्टि र अनावृष्टि हुने सम्भावना बढी छ । यी सबै समस्यालाई टेकेर तिनलाई अवसरमा बदल्न सके नेपालको पानी सम्भावनाको खानीका रूपमा परिणत हुनेछ । बाँध बाँधेर पानी सङ्कलन गरी दीर्घकालीन उपयोग गर्न सकिने उहाँ सुझाउनुुहुन्छ । सरकारले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेर यो बाटोमा अग्रसर छ । यसरी वर्षामा सङ्कलन गरिएको पानी पिउन, उद्योगमा प्रयोग गर्न, सिँचाइ, पर्यटन विस्तारका लागिसमेत पर्याप्त हुनेछ । त्यस्ता बाँध परियोजना बनाउँदा भूकम्पीय जोखिमको मापन गरेर बनाउनुपर्छ । सरकारले अघि सारेको सुनकोसी–मरिण परियोजना जलस्रोत व्यवस्थापन र उपयोगको एउटा उदाहरण भएको ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विश्वमै सबैभन्दा राम्रो ताजा पानीको स्रोत भएको देश हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यहाँ हिमालको पानीसँग सीधै बोतलमा भरे पनि विदेशी मुद्रा कमाउन सक्ने क्षमता छ ।” त्यसका लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सगरमाथाको पानीको ब्रान्ड बनाएर विदेश निर्यात गर्ने विषय समावेश गरेको छ ।
सतहमा बग्ने ठूला नदी महाकाली, कर्णाली, कोसी र कालीगण्डकीको अपार पानीलाई विविध उपयोगको बाटोमा अग्रसर गराउन सकिन्छ । बहुआयामिक परियोजना सञ्चालन गरेर तत्काल ४२ हजार आगामी दिनमा समेत गरेर ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गरी छिमेकी मुलुकलाई निर्यात गर्न सकिन्छ । सोअनुसार तमोर ड्याम परियोजनाले ७६२ मेगावाट बिजुली निकाल्दै सुनसरी र मोरङ क्षेत्रमा सिँचाइ पर्यटन, कृषि, उद्योगसहितका योजनासँगै अघि बढाइरहेको छ ।
सरकारले जलस्रोत तथा ऊर्जा नीति २०७७ ल्याएलगत्तै यस क्षेत्रमा काम अघि बढाएको छ । जलविद्युत्मा गरिने विकासले राष्ट्रिय आर्थिक विकासका लागि आवश्यक ऊर्जाका साथै बङ्गलादेशलगायतका देशमा निकासी गरेर आर्थिक वृद्धि गर्ने योजना सरकारको रहेको जलविज्ञ सुनील पोखरेलले बताउनुभयो ।
नेपालका मुख्य तथा सहायक नदीबाट सात हजार १२५ प्रतिसेकेन्ड घनमिटर पानी बग्ने गरेकोमा पाँच हजार ४८९ प्रतिसेकेन्ड घनमिटर पानी बगेर देशबाट बाहिरिने जल तथा उर्जा आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

देशभर अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु

काठमाडौँ, १३ वैशाख।सरकारले काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अवैध रूपमा निर्माण गरिएका संरचना

डाटा सेन्टर, क्लाउड र साइबर सुरक्षामा लगानी गर्ने सरकारको घोषणा

२ बैशाख, २०८३, काठमाडौं । सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणलाई तीव्रता दिन डाटा सेन्टर, क्लाउड सेवा