कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका ७७ जिल्लामध्ये २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सरकारले ५ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएपछि सोमबार साँझसम्म २९ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार १४ जिल्लामा जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ भने १५ जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसैगरी, एक जिल्लामा पूर्ण लकडाउन, आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन, दुई जिल्लामा आंशिक सिल र एक जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ ।
यस्तै, पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ ।
‘कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा छ, कतै संक्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ, कतै सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लामिछानेले राजधानीसँग भने । लामिछानेका अनुसार संक्रमणको गति बढेपछि एउटा जिल्लामा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ । यस्तै आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन गरिएको छ ।
यस्तै दुई जिल्लामा संक्रमणको गति बढेपछि आंशिक सिल गरिएको छ भने एउटा जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ । यस्तै पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)