तरकारी व्यापारीका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यमः सरकार मौन

tarkari-575x384

बजारमा व्यापारीले मनपरी गर्दा अनुगमन गरेर कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय निकायलाई छ । तर, कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा सरकारी पदाधिकारीहरू र बिचौलियाबीच नै साँठगाँठ भइरहेको छैन भन्ने आशंकासमेत बढेर गएको छ ।

साताअघि खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ३० देखि ४० रुपैयाँमा पाइने हरियो तरकारीको मूल्य ९० देखि १ सय २० रुपैयाँ पुग्दासमेत अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी निकायहरू मूकदर्शक बन्दै आएका छन् ।

व्यापारी तथा बिचौलियाले वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बनाएका छन् । उनीहरूका लागि वर्षा र बाढी ठग्ने माध्यम बनिरहेको छ । बजारमा खुलेयाम रूपमा चर्को ठगी हुँदासमेत सरकारीको उपस्थिति नभएको भन्दै आमउपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

महँगी नियन्त्रणका लागि सशक्त अनुगमन गर्न नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य विभागको भूमिकामाथि नै प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

‘अचाक्लीको महँगीले हैरान भएका छौं, यस्तो अवस्थामा सरकारी निकाय सुतेर बस्नु घोर विडम्बना हो,’ काठमाडौं माछापोखरीकी रीता लामाले भनिन् ।

साता दिनभित्रै तरकारीको मूल्य तेब्बरले वृद्धि भएकाले आफूहरू तरकारी किनेर खानै नसक्ने अवस्थामा पुगेको लामाको गुनासो छ । लामा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । यस्तै, समस्याबाट आम उपभोक्ताहरू सताइएका छन् ।

जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा समेत बजारमा सरकारको उपस्थिति नभएकै कारण व्यापारीले त्यसको फाइदा लिएर उपभोक्तामाथि आर्थिक शोषण गरेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । व्यापारीले वर्षा र बाढी पहिरोको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य तेब्बरसम्म बढाएर उपभोक्ता ठग्दै आएका छन्, उनले भने, बजारमा सरकारको उपस्थिति नहुँदा व्यापारीले फाइदा लिएका हुन्। राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

डब्लूएचओबाट बाहिरिने भन्ने अमेरिकी निर्णय खेदजनक :टेड्रोस

 २०८१, माघ ९ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीबाट बाहिरिने संयुक्त राज्य अमेरिकाको

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै धादिङ थाँक्रेमा अवैध ढुंगा उत्खनन्

काठमाडौं । धादिङको थाँक्रे गाउँपालिका ७ स्थित सातकिल्लामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई अवहेलना हुने गरि

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

जलवायु परिवर्तनले २०२४ मा विपत्ति निम्त्यायो

पेरिस, पुस १२ गते । सानो र गरिब मायोटदेखि तेल–धनी महाशक्ति साउदी अरबसम्म र समृद्ध युरोपेली

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रमुख सूचना आयुक्त र आयुक्तद्वारा सपथ

 मङ्सिर २६, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राष्ट्रिय सूचना आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले

वर्ल्डलिंकद्वारा गौरी शंकर बालगृहमा मर्मत गरिएको भवन हस्तान्तरण

कार्तिक २६, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनले हालै एक महत्वपूर्ण  सामाजिक