नागरिकता विधेयक झन् अलमलमा

आषाढ ०५,  काठमाडौं : अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा सत्तारूढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीचमा मत बाझिएपछि गत भदौ २८ गते संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक स्थगित भयो । २० मिनेटका लागि भनेर स्थगित भएको उक्त बैठक १० महिनापछि गत मंगलबार बल्ल बस्यो । तर मत मिलेको छैन ।

समितिको सचिवालयले विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने गरी गरेको प्रस्तावमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीका सांसदले असहमति जनाए । बैठकमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले भने सबै दलहरूको सहमतिमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको बताएकी थिइन् ।

कांग्रेसका सांसदहरूले भने आधिकारिक धारणा बनाउन समय मागेका थिए । बुधबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा सांसद दिलेन्द्र बडूलगायतले बिहेलगत्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने धारणा राखेका थिए । तर नेता विमलेन्द्र निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थामा भएअनुसार बिहेलगत्तै महिलाले चाहे नागरिकता दिने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने बताएपछि समितिको बैठकमा बडूलगायत सांसदले अडान बदले । त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले पाँच दिनमा सहमति जुटाउन समय दिएकी छन् ।

नागरिकता विधेयकबारेको छलफल अत्यधिक लम्बिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आधिकारिक धारणा बुझ्न बिहीबार कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । बालुवाटारको उक्त बैठकमा पनि नेता निधिले ०६३ सालको ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै बिहे हुनेबित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने अडान नै अन्तिम र स्पष्ट रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेस पदाधिकारी बैठकलगत्तै बुधबार बिहान नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित बसेको बैठकमा विधेयकको व्यवस्थामा सकेसम्म सर्वसम्मतिमै सहमति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको थियो । त्यही आधारमा उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा नजान र सहमतिको बाटो खोज्न समिति सभापति श्रेष्ठलाई भनेका थिए । त्यसैअनुसार सभापति श्रेष्ठले ५ दिनमा दलीय सहमति गरेर आउन दलहरूलाई भनेकी थिइन् ।

तर सहमतिको आधारबिन्दु खोज्न बसेको नेकपा र कांग्रेसबीचको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो अडान स्पष्ट पारेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा नेकपाका सांसदहरू एकमत रहेको बताएका थिए । ‘हामीले कांग्रेसको धारणा के हो भनेर बुझ्न बैठक बोलाएका थियौं, उहाँहरूको धारणा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीजीले पनि नेकपाका सांसदहरू पनि एकमुख रहेको बताउनुभयो,’ संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी भोलि–पर्सिमै बैठक बसेर यो विषय टुंगो लगाउँछौं ।’ उनले नागरिकता विधेयकलाई लिएर निकै लामो छलफल भइसकेको र यसले गर्दा नागरिकता लिनैपर्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारोमा पारेको हुनाले जतिसक्दो छिटो टुंग्याउनुुपर्ने बताए ।

नेम्वाङले बिहे गरेर भारत गएका नेपाली महिलाले समेत अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नैपर्ने प्रावधान रहेको र यता पनि त्यही व्यवस्था हुँदा फरक नपर्ने धारणा नेकपाका नेताहरूको रहेको बताए । समितिको बैठकमा समेत नेकपाका नेताहरूले एक हातमा सिन्दूर र अर्को हातमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था देशकै लागि घातक हुने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य झपट रावलले बिहे हुनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था नेपालजस्तो खुला सीमा भएको मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने तर्क गर्दै शीर्ष नेताहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

अंगीकृत नागरिकता दिँदा कस्ता खालका सर्त राख्ने भन्ने सवालमा लामो समयदेखि रहँदै आएको विवाद टुंग्याउन संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको सहमति खोजेको थियो । त्यही सिलसिलामा प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षले संविधानको भावना र प्रचलित कानुनको अभ्यास गरिसकेको विषयमा नयाँ खालका प्रावधान ल्याएर राज्य अनुदार बन्न नहुने निष्कर्ष सुनाएको हो । बिनु सुवेदी, कुलचन्द न्यौपानेले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।