नेपालको क्षेत्रफल अझै बढ्ने

आषाढ ०१, काठमाडाैं : जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल अनुमान गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटरभन्दा अझै बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

अहिले भन्ने गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नभएको भन्दै नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरू नयाँ क्षेत्रफल यकिन गर्न लागिपरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको नक्सालाई आधार मानेर हिसाब गर्दा नेपालको क्षेत्रफल अब पहिलेभन्दा अझै बढ्छ । तर कति बढ्छ भन्ने बारेमा नापी विभागले आन्तरिक र प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि नापी विभागलाई चिठी लेखेर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल हिसाब गरी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि यस विषयमा टुंगो लगाउन प्राविधिक र आन्तरिक अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । ‘सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति बढेको छ, सोको अध्ययन गरी, त्यसअनुसार हिसाब निकालेर पठाउन मन्त्रालयले नापी विभागलाई चिठी पठाएको छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने, ‘एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि भन्ने गरिएको छ । यो सरकारको आधिकारिक तथ्यांक होइन ।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)