जेठ २८, काठमाडौं :बन्दाबन्दीको कारण देखाएर घरेलु हिंसाविरुद्धको उजुरी नलिने कार्य नगर्न र कारबाहीको प्रक्रिया नरोक्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले त्यस्ता विषयमा मुद्दा ल्याएमा तत्काल दर्ता गरी कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्न पनि सबै जिल्ला अदालतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको समयमा उल्लेख्य मात्रामा घरेलु हिंसा भएको जनाउँदै अधिवक्ताद्वय रोशनी पौडेल तथा सरोजकृष्ण घिमिरेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा यति बेला महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको पनि सम्बोधन हुन नसकेको दाबी गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्रिय महिला आयोगमा ११४५ नम्बरको हेल्पलाइन हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखिएको उल्लेख त्यसमा किन त्यसो भएको हो अनुसन्धान गर्न र महिला मन्त्रालयलमा उजुरी सुन्नका लागि हेल्प लाइनको ब्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) ले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो हकको प्रचलन सहजरूपमा हुनुपर्छ र कुनै पनि हालतमा रोकिनुहुँदैन ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
