जेठ २३, काठमाडौं : सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै चार महिना १२ दिनको अवधिमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे पनि खर्च गरेअनुसार कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नियन्त्रणका नाममा त्यति धेरै खर्च भए पनि कोरोना संक्रमण दर उल्टो वृद्धि हुँदै जान थालेपछि सरकारी खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ ।
सरकारले क्वारेन्टिन निर्माणदेखि परीक्षण, औषधि तथा राहतका लागि सो रकम खर्च भएको बताएको छ तर सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अधिकांश क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पुरा हुन नसकेपछि क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण बढ्न सक्ने खतरासमेत देखिएको छ ।
हालसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, सरकारले खर्चको फेहरित विवरण भने दिन सकेको छैन् । क्वारेन्टिनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको बताइए पनि धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन् भने नेपाल भित्रिने सीमानाकामा कोरोना परीक्षण नै भएको छैन । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फितलो भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)
