संविधान संशोधन विधेयक सरकारले तत्काललाई हटाउन लगायाे

जेठ १५, काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिन समय माग गरेपछि संविधान संशोधन विधेयक बुधबार संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन। सरकारले जारी गरेको मुलुकको नयाँ नक्सा, सीमाको रक्षा, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका विषयमा सिंगो मुुलुक एक ठाउँ रहेको सन्देश दिन दलहरूले संविधान संशोधन विधेयक संसद्बाट सर्वसम्मत पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संशोधन विधेयकप्रति सबै दल एकमत भएका थिए। प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संशोधन विधेयक पारितकोे निर्णय गर्ने र त्यसबेलासम्म पर्खिदिन सत्ता पक्षसँग आग्रह गरेको थियो। सरकारले पेस गरेको संशोधन विधेयकप्रति सकारात्मक देखिएका जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भने आफ्ना माग पनि समेटेर संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार निसान छाप परिवर्तन गर्न सरकारले शुक्रबार संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विधेयक दर्ता भएको ५ दिनपछि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्ने संसद् नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार संसद् सचिवालयले उक्त विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभामा अघि बढाउन कार्यसूची तयार पारेको थियो। तर, दलहरूको आग्रहमा अन्तिम समयमा विधेयक रोकिएको सचिवालयले जनाएको छ।

‘सत्तापक्ष प्रतिपक्ष, सबै राजनीतिक दल सीमा अतिक्रमणको विरोधमा छन् र यो संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्ने हिजोको सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष हो,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिने कुरा सर्वदलीय बैठकमै भएको हो। कांग्रेसको बैठकलगत्तै विधेयक अघि बढ्छ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीबारे कुनै छलफल नभएको र संशोधन विधेयकको एजेन्डा हटाइएकोबारे आफ्नो दललाई जानकारी नभएको बताए।

संशोधन विधेयकमा सरकार, प्रतिपक्ष र अन्य दल एक ठाउँ उभिने अवस्था रहेको भन्दै खाँणले संशोधन विधेयक अघि नबढ्नुमा विपक्षी दललाई आरोपित गर्न खोज्नु भने निन्दनीय भएको बताए। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि त्यसअनुसारको निसान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको राष्ट्रियता र सार्र्वभौमिकतासँग जोडिएको विषयको संशोधन विधेयकलाई सर्वसम्मतिका साथ फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न मंगलबार सर्वदलीय बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए।

विधेयकप्रति सकारात्मक देखिएको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म पर्खिन समय मागेको थियो। उता, मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरूले विगतमा राख्दै आएका विषयलाई पनि समेटेर प्याकेजमा संशोधनको गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल अन्य विषयमा संशोधन हुन नसक्ने जानकारी सर्वदलीय बैठकमा गराइसकेका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार नै बोलाएर संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा निर्णय गर्न पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका छन्।

‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक चाहिएको हो,’ थापाले भने, ‘भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौँ र फास्ट ट्र्याकबाट संविधान संशोधन पारित गराैं। भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सर्वदलीय बैठकमा सबै दलले विरोध जनाएका थिए। आफ्नो भूभागलाई संविधानअनुकूल बनाउने गरी आएको संशोधन विधेयकप्रति सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाए पनि सल्लाह नगरी सरकारले एकलौटी विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

‘समग्रमा दलहरू एक ठाउँ उभिएका छन,’ नेम्बाङले भने, ‘कांग्रेसको बैठक बिहान बसे, दिउँसो अघि बढ्छ, दिउँसो बसे भोलिपल्ट संशोधन विधेयक संसद्को प्रक्रियामा जान्छ।’ सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकप्रति सकारात्मक जनता समाजवादीका नेता आफ्ना माग पनि समेटेर संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। ‘संविधान जारी हुँदैदेखि हामीले उठाउँदै आएका माग पनि समेटेर संविधान संशोधन गराँै भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ जनता समाजवादीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले भने। संसद्मा एक सिट मात्र रहेको राप्रपाले पनि संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। एकसिटे अन्य दल पनि संशोधन विधेयकको पक्षमा उभिएका छन्। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छापेकाे छ ।