अनलाइन शिक्षा पढाउन पाइने तर शुल्क लिन नपाइने

बैशाख २९, काठमाडौं : कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण जारी लकडाउनका बेला विद्यालयले सञ्चालन गरेको अनलाइन शिक्षा औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेभएको छ । 

 बन्दाबन्दी खुलेको केही दिनपछि नियमित कक्षा सञ्चालन गरिने भएकाले विद्यार्थी तथा अभिभावकसित सम्पर्क कायम गर्ने माध्यमका रूपमा मात्रै अनलाइन शिक्षालाई लिइनेभएको छ । शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनलाइन माध्यमबाट गरिएको पठनपाठनले कक्षा कोठाको शिक्षाको विकल्प दिन नसक्ने भएकाले यसलाई अनौपचारिक रूपमा मात्रै लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । 

अनलाइनले विद्यार्थीको सिकाइमा मद्दत गर्ने, फुसर्दको समयको सदुपयोग हुने भएकाले यसको उपयोग गर्दै जानुपर्ने नै सरकारी नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । अनलाइन शिक्षा र यसको पूर्वाधारको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारी नीति रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन शिक्षाका नाममा अभिभावकमाथि बोझ बढ्न सक्ने गुनासो आएपछि शुल्क बिना नै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको निर्देशक गौतमले बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

यसरी तोकियो सहकारीमा बचतको सीमा

पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी

यस्तो बन्यो पन्त्रीपरिषद्

असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार

कांग्रेस-एमाले सहमतिमा के छ ? 

पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड

संवैधानिक परिषद् विधेयकसम्बन्धी राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी

काठमाडौंमा विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन

काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक पारित

माघ २५,काठमाडौँ  । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)