कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को कम्तीमा ५ प्रतिशतबाट नघट्ने गरी आर्थिक प्याकजे ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटी २९ बुँदे सुझावपत्र पेश गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको साइज गत आवसम्ममा ३४ खर्ब ६४ अबै रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यस वर्षको वृद्धिसमेत जोड्दा ५ प्रतिशतले हुन आउने करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्याकेज आवश्यक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरू सवै स्तरका उद्योगहरूलाइ तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेज मार्फत उद्धार गर्नुपर्ने सो सझुावमा उल्लेख छ ।
चेम्बरले बिश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ भएकोले बिप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने जनाएको छ । सरकारबाट उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था हुनु जरुरी भएकोले कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरूलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरू लगायतमा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएकोे अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)