आन्तरिक स्रोतले धान्न नसकेपछि सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजका लागि खर्च जुटाउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)सँग ऋण सहायता मागेको छ। राहतका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। यसमध्ये २५ करोड अमेरिकी डलर (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ३० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ) एडीबीसँग मागेको हो। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा पवन तिमिल्सिनाले लेखेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई तत्काल राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोतको दबाब भएपछि एडीबीसँग सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ। चैत १६ मा सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेजको लागत एक खर्ब ५० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको थियो। यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३.९ प्रतिशत हो।
स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न घोषणा गरिएको राहत प्याकेजका लागि एडीबीको सहायता लिने भएको हो। लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिने अवस्थामा राजस्व गुम्ने खतरा टार्न एडीबीको सहयोग उपयोगी हुने बताइएको छ।
पुस १५, काठमाडौँ । सहकारी संस्थाको बचत रकम हिनामिनामा दण्डात्मक कारबाहीलाई तीव्रता दिइरहेका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी
असार ३१, काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली (केपी ओली) ले सोमबार
पीपल नेपाल संबाददाता बिजय प्याकुरेल असार १८, काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड
काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधि सभा बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी
काठमाडौं,फागुन ३ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नारासहित विश्व सामाजिक मञ्चको सम्मेलन काठमाडौंमा सुरू
माघ २५,काठमाडौँ । सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचतको सीमा नरहने गरी प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)